पाकिस्तान से आयात प्रतिबंध: भारत का बड़ा फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए

22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम के बैसरन क्षेत्र में हुए आतंकी हमले ने भारत की रणनीतिक नीति को बदल दिया।
इस हमले में नेपाली नागरिकों समेत 26 निर्दोष पर्यटक मारे गए। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान से आयात प्रतिबंध की घोषणा कर दी। सरकार ने विदेश व्यापार नीति (FTP) 2023 में तुरंत संशोधन कर पाकिस्तान से हर प्रकार के आयात पर रोक लगा दी।

• वाणिज्य मंत्रालय ने 2 मई को अधिसूचना जारी कर कहा – आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
• अब पाकिस्तान से कोई भी वस्तु – प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से – भारत में नहीं लाई जा सकेगी।
• चाहे वस्तु स्वतंत्र रूप से अनुमत हो या लाइसेंस आधारित – सब पर रोक लागू होगी।
• DGFT ने इसे “राष्ट्रीय सुरक्षा” और “सार्वजनिक नीति” की दृष्टि से जरूरी फैसला बताया।

मुख्य बिंदु :

• पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान से सभी प्रकार के आयात प्रतिबंधित किए।
• सिंधु जल संधि और वीजा नीति भी निलंबित की गई।
• यह कदम चीन और रूस पर लगे प्रतिबंधों जैसा रणनीतिक संकेत है।
• पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर दबाव बढ़ेगा।
• भारत को वैकल्पिक आपूर्ति स्रोत विकसित करने होंगे लेकिन दीर्घकालीन लाभ संभावित हैं।

जब चीन और रूस पर भी लगे थे ऐसे प्रतिबंध :

भारत ने पाकिस्तान से आयात प्रतिबंध की घोषणा की भारत का यह फैसला कोई पहला उदाहरण नहीं है। इससे पहले अन्य देश भी आतंक या भू-राजनीति के चलते आयात प्रतिबंध लगा चुके हैं:

1. चीन पर अमेरिका का टेक्नोलॉजी प्रतिबंध (2020–2021)
   ट्रंप प्रशासन ने चीनी कंपनियों (जैसे Huawei, ZTE) पर प्रतिबंध लगाया। इससे चीन की टेक कंपनियों को वैश्विक स्तर पर नुकसान हुआ।
2. रूस पर EU और अमेरिका के प्रतिबंध (2014–2022)
   क्रीमिया पर कब्जे और यूक्रेन युद्ध के चलते भारी प्रतिबंध लगाए गए। रूस की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगा लेकिन उसने भारत और चीन से व्यापार बढ़ाया।
3. भारत ने 2019 में भी पाकिस्तान से MFN (Most Favoured Nation) दर्जा वापस लिया था। पुलवामा हमले के बाद उठाया गया यह कदम आर्थिक मोर्चे पर पाकिस्तान को घेरने की रणनीति थी।

पाकिस्तान पर प्रभाव:

• पहले से चरमराई अर्थव्यवस्था पर और दबाव बढ़ेगा।
• सिंधु जल संधि निलंबन से जल संकट गहरा सकता है।
• वीजा रद्द होने से चिकित्सा और धार्मिक यात्राएं रुकेंगी।
• अंतरराष्ट्रीय मंचों पर छवि और खराब होगी।
• व्यापार में पाकिस्तान का दक्षिण एशिया में एक और दरवाजा बंद।

भारत पर प्रभाव:

• पाकिस्तान से आने वाले कुछ कच्चे माल (जैसे नमक, कुछ मसाले) के विकल्प तलाशने होंगे।
• घरेलू उद्योगों को सुरक्षा मिलेगी और आत्मनिर्भर भारत अभियान को बल मिलेगा।
• सीमा पर तनाव का आर्थिक असर सीमित लेकिन रणनीतिक होगा।
• भारत की सख्त नीति वैश्विक रूप से “Zero Tolerance to Terror” की मिसाल बनेगी।

भारत का रणनीतिक विस्तार: सिंधु जल संधि और वीज़ा नीति भी निलंबित

• भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि को निलंबित कर पाकिस्तान की जल निर्भरता पर बड़ा कदम उठाया।
• सिंधु, झेलम और चेनाब नदियों के पानी को रोकने की योजना बनाई जा रही है।
• भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने का निर्देश दिया गया है।
• सभी वीजा – मेडिकल, ट्रैक-2 डिप्लोमेसी सहित – निरस्त कर दिए गए हैं।
• वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, “आतंक को समर्थन देने वालों के लिए भारत के दरवाज़े हमेशा के लिए बंद हैं।”

पाकिस्तान की प्रतिक्रिया और आगे की राह :

पाकिस्तान ने शिमला समझौता और अन्य द्विपक्षीय समझौते निलंबित करने की चेतावनी दी। राजनयिक संबंधों में भी कटौती शुरू कर दी गई है। यह तनाव 2025 के आम चुनावों से पहले भारत की आतंकवाद पर नीति को परिभाषित कर सकता है।