असम में अवैध घुसपैठ पर लगाम कसने के लिए नया आधार कार्ड नियम,

असम सरकार ने राज्य में अवैध प्रवासियों को रोकने के लिए एक बड़ा और कड़ा फैसला लिया है। अब 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए नए आधार कार्ड नियम को लागू करते हुए, उनके लिए आधार कार्ड जारी करना बंद कर दिया गया है। यह नया आदेश 1 अक्टूबर से प्रभावी होगा, लेकिन इसमें कुछ समुदायों को छूट दी गई है। यह कदम राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा द्वारा कैबिनेट बैठक के बाद घोषित किया गया। उन्होंने इस फैसले को ‘अवैध घुसपैठियों‘ के आवेदनों की जाँच करने और ‘सुरक्षा’ के रूप में बताया है।

क्यों लिया गया यह फैसला?

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने इस फैसले के पीछे का तर्क स्पष्ट करते हुए कहा कि असम में आधार नामांकन पहले ही 103% की ‘संतृप्ति’ दर पर पहुँच चुका है, जो राज्य की कुल जनसंख्या से भी अधिक है। इसका मतलब है कि अधिकांश लोगों के पास पहले से ही आधार कार्ड हैं। हालाँकि, अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), और चाय बागान समुदायों में यह कवरेज अभी भी 96% है। इसलिए, इन समुदायों को नए आधार के लिए आवेदन करने के लिए एक साल की अतिरिक्त अवधि दी गई है। सरमा ने कहा, “हमने यह फैसला इसलिए लिया है क्योंकि, खासकर पिछले एक साल में, हम लगातार सीमा पर देश में घुसने वाले बांग्लादेशियों को पकड़ रहे हैं। कल भी हमने उनमें से सात को वापस खदेड़ दिया। लेकिन हमें यकीन नहीं है कि हम उन सभी को पकड़ पाए हैं या नहीं। इसलिए हम एक ऐसी सुरक्षा व्यवस्था बनाना चाहते हैं जिससे कोई भी अवैध रूप से असम में प्रवेश न कर सके और आधार लेकर भारतीय नागरिक के रूप में न रह सके। हम उस रास्ते को पूरी तरह से बंद करना चाहते हैं।”

छूट और अपवाद

सरकार के इस नए आधार कार्ड नियम के तहत, जिन लोगों के पास सितंबर तक आधार नहीं है, उनके पास आवेदन करने के लिए केवल एक महीने का समय है, जो 1 से 30 सितंबर तक रहेगा। इसके बाद, नामांकन स्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। दुर्लभतम मामलों में, यदि कोई वास्तविक भारतीय वयस्क नागरिक छूट जाता है, तो उसे संबंधित उपायुक्त (DC) के पास आवेदन करना होगा। DC सभी हितधारकों, जैसे पुलिस अधीक्षक और विदेशी न्यायाधिकरण, से परामर्श करेंगे और दुर्लभतम परिस्थितियों में ही आधार जारी करने को मंजूरी देंगे। इस कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी अवैध विदेशी भविष्य में भारतीय नागरिक न बन सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह फैसला धर्म या किसी अन्य मानदंड से परे है।

सरकार की अन्य चिंताएँ और रणनीतियाँ

यह कदम बांग्लादेश से आए बिना दस्तावेज़ वाले प्रवासियों की पहचान करने और उन्हें वापस भेजने के लिए चल रहे राज्यव्यापी अभियान का हिस्सा है, जो लंबे समय से असम में राजनीतिक और सामाजिक तनाव का कारण रहा है। अधिकारियों का मानना है कि अवैध प्रवासियों ने भारत में अपने प्रवास को वैध बनाने के लिए आधार का व्यापक रूप से उपयोग किया है, जिसके कारण सरकार ने कड़े नियंत्रण लागू किए हैं। मुख्यमंत्री ने अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे धुबरी जिले के कुछ हिस्सों में बांग्लादेश समर्थक भावनाओं को भड़काने की कोशिशों पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि यह भारत के संवेदनशील सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे “चिकन नेक” के नाम से जाना जाता है, के लिए खतरा पैदा करता है। उन्होंने कहा, “हमारा चिकन नेक क्षेत्र बेहद संवेदनशील है क्योंकि वहाँ बसने वाले ज़्यादातर लोग मूल रूप से बांग्लादेश से आए थे। अब, बांग्लादेश में कुछ तत्व निवासियों को बांग्लादेश समर्थक भावनाएँ भड़काने के लिए उकसा रहे हैं।”

पहले सरकार ने उपायुक्तों को 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के आधार नामांकन को मंजूरी देने या अस्वीकार करने का अधिकार देने पर विचार किया था, लेकिन बाद में कैबिनेट ने फैसला किया कि एक व्यापक प्रतिबंध ज़्यादा प्रभावी होगा। मुख्यमंत्री ने यह भी तर्क दिया कि वयस्कों के लिए नए आधार नामांकन की शायद ही कोई जरूरत है, क्योंकि उनमें से ज़्यादातर के पास पहले से ही यह पहचान पत्र है। उनका मानना है कि अब केवल बच्चों और नवजात शिशुओं को ही आधार नामांकन की आवश्यकता है।

यह नया आधार कार्ड नियम निश्चित रूप से राज्य में घुसपैठ की समस्या को रोकने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।