गवर्नर बिल टाइमलाइन: स्टालिन का संविधान संशोधन तक न रुकने का वादा

गवर्नर बिल टाइमलाइन विवाद पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने एक बार फिर राज्य के अधिकारों और सच्चे फेडरलिज्म के लिए अपनी लड़ाई जारी रखने का संकल्प लिया है। उनका यह दृढ़ बयान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच के एक दिन बाद आया है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि गवर्नर और प्रेसिडेंट के लिए बिल पास करने की कोई समय सीमा (टाइमलाइन) तय नहीं की जा सकती है। यह फैसला जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच के 12 अप्रैल के उस पूर्व फैसले को रद्द करता है, जिसमें गवर्नर और प्रेसिडेंट द्वारा बिलों को मंज़ूरी देने के लिए सख्त डेडलाइन तय की गई थी। पांच जजों की बेंच ने कहा कि चूंकि संविधान में ऐसी कोई समय सीमा तय नहीं है, इसलिए कोर्ट इसे नहीं बना सकते।

संविधान संशोधन तक चैन नहीं: एमके स्टालिन

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद, मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने ‘X’ (पूर्व में ट्विटर) का इस्तेमाल करते हुए संविधान में बदलाव करने तक अपनी लड़ाई जारी रखने का वादा किया। उन्होंने अपने पोस्ट में स्पष्ट रूप से लिखा, “राज्य के अधिकारों और सच्चे फेडरलिज्म के लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी! गवर्नर बिल टाइमलाइन विवाद के समाधान के लिए, गवर्नर के लिए बिल पास करने की टाइमलाइन तय करने के लिए संविधान में बदलाव किए जाने तक कोई आराम नहीं!” उन्होंने यह वादा किया कि इस देश में हर संवैधानिक सिस्टम संविधान के हिसाब से काम करे।

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DMK नेताओं जैसे टी. के. एस. एलंगोवन और प्रवक्ता सरवनन अन्नादुरई ने भी फैसले और गवर्नर की पावर के बारे में बात की, जिसमें स्टालिन ने दोहराया कि जब तक विधानसभा से पास हुए बिलों को मंज़ूरी देने के लिए राज्यपालों के लिए डेडलाइन तय करने के लिए संविधान में बदलाव नहीं होता, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे।

गवर्नर अनिश्चित काल तक बिल नहीं रोक सकते

सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर अपनी राय देते हुए यह भी साफ कर दिया है कि गवर्नर बिल पर फैसला लेने में हमेशा के लिए देरी नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री स्टालिन ने इस ओर ध्यान दिलाया कि कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर देरी की कोई वजह नहीं है, तो कोर्ट से मदद मांगी जा सकती है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा, “गवर्नर के पास तमिलनाडु के गवर्नर की तरह किसी बिल पर हमेशा के लिए बैठने का चौथा ऑप्शन नहीं है।” यह टिप्पणी गवर्नर आरएन रवि के खिलाफ चल रही DMK सरकार की कानूनी लड़ाई में एक जीत को दर्शाती है।

कोर्ट की राय बनाम फैसला: कानूनी स्थिति

DMK सांसद और सीनियर वकील पी. विल्सन ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट का “गवर्नर के लिए कोई टाइमलाइन नहीं” वाला बयान सिर्फ एक राय (एडवाइज़री ओपिनियन) थी, कोई अंतिम फैसला नहीं। विल्सन ने कहा कि ऐसी राय ज़रूरी नहीं है और इसका कोर्ट में फैसले पर कोई असर नहीं पड़ेगा। स्टालिन ने भी अहमदाबाद सेंट जेवियर्स कॉलेज सोसाइटी बनाम स्टेट ऑफ़ गुजरात (1974) के 9 जजों की बेंच के फैसले को याद दिलाया, जिसने कहा था: “कोर्ट की एडवाइज़री ओपिनियन का लॉ ऑफिसर्स की ओपिनियन से ज़्यादा असर नहीं होगा।” इस बात पर गवर्नर बिल टाइमलाइन विवाद में ज़ोर दिया गया कि कोर्ट की सलाह वाली राय पहले के ज़रूरी फैसलों को ओवरराइड नहीं करती है।

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दो पावर सेंटर और संवैधानिक दायरा

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने एक बार फिर इस महत्वपूर्ण सिद्धांत पर ज़ोर दिया कि एक राज्य में दो पावर सेंटर नहीं हो सकते, और लोगों द्वारा चुनी गई सरकार को ही एडमिनिस्ट्रेशन चलाना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि संवैधानिक ऑफिस में बैठे लोगों को संविधान के दायरे में काम करना चाहिए और उसे तोड़ना नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री ने ज़ोर देकर कहा कि गवर्नर के पास बिल को खत्म करने या पॉकेट वीटो (जैसा कि TN गवर्नर ने किया था) का कोई चौथा ऑप्शन नहीं है, और उनके पास बिल को सीधे रोकने का कोई विकल्प नहीं है।

गवर्नर के पॉकेट वीटो की थ्योरी खारिज

स्टालिन ने दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट की नई राय ने एक बार फिर तमिलनाडु के गवर्नर की पॉकेट वीटो की थ्योरी और इस विचार को खारिज कर दिया है कि बिलों को बिना कार्रवाई के राजभवन खत्म कर सकता है या दबा सकता है। उन्होंने कहा कि उनकी कानूनी लड़ाई के ज़रिए, यह साबित करने में कामयाबी मिली है कि जो गवर्नर चुनी हुई सरकारों के साथ लड़ाई में हैं, जैसे तमिलनाडु में, उन्हें सरकार की सलाह पर काम करना होगा। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि अब गवर्नर आर्टिकल 361 के पीछे नहीं छिप सकते और संविधान के तहत कोई भी पद इससे ऊपर नहीं है।

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8 अप्रैल का फैसला और गवर्नर की जवाबदेही

स्टालिन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की एडवाइज़री राय का तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के गवर्नर मामले में 8 अप्रैल, 2025 के फैसले पर कोई असर नहीं पड़ेगा। 8 अप्रैल के फैसले में कोर्ट ने गवर्नर आरएन रवि के उस फैसले को रद्द कर दिया था जिसमें उन्होंने 10 दोबारा लागू हुए राज्य बिलों को प्रेसिडेंट की मंज़ूरी के लिए रिज़र्व कर दिया था। इन बिलों में ज़्यादातर राज्य की यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर नियुक्त करने की शक्ति गवर्नर से राज्य सरकार को देने से जुड़े थे।

कोर्ट ने यह स्पष्ट किया था कि गवर्नर किसी बिल पर सिर्फ़ रोक नहीं लगा सकता या मंज़ूरी रोककर उसे असेंबली को वापस किए बिना प्रेसिडेंट के पास नहीं भेज सकता। गवर्नर बिल टाइमलाइन विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह फिर से कन्फर्म किया कि गवर्नर बिल पर एक्शन लेने में अनिश्चित समय तक देरी नहीं कर सकते, और लंबे समय तक बिना किसी वजह के देरी होने पर राज्य संवैधानिक कोर्ट जा सकते हैं और गवर्नर को उनकी जानबूझकर की गई इनएक्शन के लिए ज़िम्मेदार ठहरा सकते हैं।

फेडरलिज़्म के लिए निरंतर संघर्ष

मुख्यमंत्री स्टालिन ने अपने वादे को नाटकीय ढंग से दोहराते हुए कहा, “मुझे वादे पूरे करने हैं, और जब तक तमिलनाडु में हमारे लोगों की इच्छा कानून के ज़रिए पूरी नहीं हो जाती, हम यह पक्का करेंगे कि इस देश में हर संवैधानिक तंत्र संविधान के अनुसार काम करे।” उन्होंने चेतावनी दी कि कोई भी संवैधानिक अथॉरिटी संविधान से ऊपर होने का दावा नहीं कर सकती और कोर्ट के दरवाज़े बंद करने से डेमोक्रेसी के लिए मौत की घंटी बजेगी। तमिलनाडु के गवर्नर आरएन रवि और स्टालिन की DMK सरकार के बीच कई पॉलिसी मुद्दों पर अनबन चल रही है, और DMK ने अक्सर गवर्नर पर “नेशनल पार्टी के पॉलिटिकल एजेंट” की तरह काम करने और राज्य के कामों में रुकावट डालने का आरोप लगाया है। यह गवर्नर बिल टाइमलाइन विवाद राज्यों के अधिकारों को सुरक्षित करने और असली फ़ेडरलिज़्म स्थापित करने के लिए संघर्ष को दर्शाता है।

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