आठ साल बाद, जीएसटी अपने लक्ष्यों को हासिल करने में विफल रहा है!

जीएसटी का वादा और वास्तविकता

भारत में जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) 1 जुलाई, 2017 को लागू हुआ। इसका वादा था अर्थव्यवस्था को बदलने का। जीएसटी को ‘दूसरी आजादी‘ बताया गया। आठ साल बाद, जीएसटी के प्रदर्शन का आकलन जरूरी है।

प्रधानमंत्री जीएसटी की प्रशंसा करते हैं। विपक्षी नेता राहुल गांधी इसकी आलोचना करते हैं। उनका कहना है, जीएसटी वंचितों को हाशिए पर धकेलता है।

जीएसटी के अपेक्षित लाभ

माना जाता था कि जीएसटी सत्रह अलग करों को समेटेगा। इससे अप्रत्यक्ष कर प्रणाली सरल होगी। पूरे देश में एक समान कर दर लागू होगी। भारत एकीकृत बाजार बनेगा। व्यापार करने में आसानी आएगी। करों के झरना प्रभाव (कैस्केडिंग) खत्म होगा।

इससे कर भार घटेगा और मुद्रास्फीति कम होगी। काली आय उत्पन्न होने में कमी आएगी। अतिरिक्त कर संग्रहण से सामाजिक विकास होगा। इसलिए, आर्थिक विकास तेज होने की उम्मीद थी। अधिक रोजगार सृजित होने की भी आशा थी।

अंतर-राज्य असमानता घटाने का दावा

जीएसटी से गरीब राज्यों को विशेष लाभ मिलना था। इससे असमानता कम होनी थी। यह उत्पादन और वितरण के हर चरण पर लागू होता है। परंतु, इसे अंतिम बिक्री बिंदु पर एकत्र किया जाता है। उपभोक्ता अंतिम बिक्री पर पूरा कर चुकाता है।

गरीब राज्य कम उत्पादन करते हैं। उनकी खपत का हिस्सा जीएसडीपी में अधिक होता है। इसलिए, उनसे अधिक जीएसटी वसूली की उम्मीद थी। यह अंतर-राज्य असमानता घटाने वाला था।

उत्पादक राज्यों की चिंताएं और समझौते

जीएसटी का यह लाभ उपभोक्ता राज्यों को मिलना था। इसने शुरुआत में बाधा डाली। गुजरात और तमिलनाडु जैसे उत्पादक राज्य चिंतित थे। उन्हें कर राजस्व घटने का डर था। उन्होंने जीएसटी का विरोध किया। उन्हें मनाने के लिए वादा किया गया। आधार वर्ष 2015-16 की तुलना में 14% अधिक राजस्व मिलेगा। साथ ही, लचीलापन भी दिया गया।

पेट्रोलियम उत्पाद और शराब इसके दायरे से बाहर रखे गए। ये राज्यों के राजस्व के मुख्य स्रोत हैं। केंद्र और राज्य इन पर अलग से कर लगा सकते थे। यह महामारी के दौरान उपयोगी साबित हुआ। उस समय कर संग्रहण बहुत घट गया था।

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जीएसटी के वादे: एक संक्षिप्त सारांश

संक्षेप में, जीएसटी के पांच मुख्य वादे थे। पहला, जीडीपी विकास दर बढ़ेगी। दूसरा, मुद्रास्फीति नियंत्रण में रहेगी। तीसरा, काली अर्थव्यवस्था पर अंकुश लगेगा। चौथा, अंतर-राज्यीय असमानताएं घटेंगी।

पांचवां, सामाजिक क्षेत्र पर खर्च बढ़ेगा। इससे हाशिए पर रहने वालों को लाभ मिलना था। यह एक विन-विन स्थिति लग रही थी। क्या वास्तव में ऐसा हुआ?

जीएसटी का वास्तविक प्रभाव: एक आकलन

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, क्या विकास तेज हुआ? इसका मूल्यांकन जटिल है। तीन प्रमुख कारणों से। पहला, महामारी का प्रभाव। यह जीएसटी लागू होने के तीन साल बाद आई। 2020-21 में भारी मंदी आई। 2021-22 में अर्थव्यवस्था ने संभलना शुरू किया। परंतु, यह पूर्व के स्तर से नीचे ही रही।

दूसरा, जीएसटी से पहले नोटबंदी हुई थी। इसने अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया। इसलिए, जीडीपी का आधार पहले से कमजोर था। तीसरा, यह काफी जटिल कर है। महामारी से पहले के तीन साल संक्रमणकालीन थे।

इसी तरह, महामारी के बाद के साल भी संक्रमणकालीन हैं। वैश्विक और स्थानीय जटिलताएं भी हैं। इन सबके बीच, इसका का शुद्ध प्रभाव आंकना कठिन है।

विकास दर पर जीएसटी का प्रभाव

फिर भी, उपलब्ध आंकड़े कुछ कहानी बताते हैं। 2017-18 की चौथी तिमाही में विकास दर 8% थी। 2019-20 की चौथी तिमाही में यह घटकर 3.1% रह गई। यह महामारी से ठीक पहले का समय था। महामारी के बाद, अर्थव्यवस्था ने निचले स्तर से उबरना शुरू किया।

इसलिए, उच्च विकास दर की अपेक्षा थी। परंतु, 2024-25 में यह फिर धीमी हो गई है। दोनों अवधियों में मंदी का एक कारण है। बढ़ती असमानता से मांग अपर्याप्त है। निजी निवेश सुस्त है। सार्वजनिक निवेश बढ़ने के बावजूद। जीएसटी ने इस असमानता को बढ़ाने में भूमिका निभाई है।

जीएसटी और असमानता का बढ़ना

जीएसटी ने गैर-कृषि असंगठित क्षेत्र को नुकसान पहुंचाया है। यह क्षेत्र 48% श्रमिकों को रोजगार देता है। यह 30% उत्पादन करता है। यह ज्यादातर जीएसटी के दायरे से बाहर है। इसलिए, इसे इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता। संगठित क्षेत्र को यह लाभ मिलता है। इस प्रकार, संगठित क्षेत्र की उत्पादन लागत घटती है।

असंगठित क्षेत्र की लागत नहीं घटती। इसके अलावा, संगठित क्षेत्र असंगठित से खरीदना कम कर देता है। क्यों? क्योंकि उसे रिवर्स चार्ज देना पड़ता है। इससे कार्यशील पूंजी की जरूरत बढ़ जाती है। असंगठित क्षेत्र पर यह दोहरी मार है।

नतीजतन, मांग संगठित क्षेत्र की ओर खिसक गई है। संगठित क्षेत्र असंगठित की कीमत पर बढ़ रहा है। इससे असमानताएं बढ़ती हैं। साथ ही, बेरोजगारी भी बढ़ती है। क्योंकि संगठित क्षेत्र मशीनीकरण को प्राथमिकता देता है।

पिछड़े राज्यों पर प्रभाव

पिछड़े राज्यों के जीएसडीपी में असंगठित क्षेत्र का हिस्सा अधिक है। इसलिए, असंगठित क्षेत्र में गिरावट का उन पर ज्यादा असर पड़ता है। विकसित राज्यों की तुलना में। जीएसटी से उन्हें आनुपातिक अधिक राजस्व का लाभ मिलना था।

परंतु, यह लाभ विकास दर गिरने और बेरोजगारी बढ़ने से नकार दिया जाता है। नतीजतन, अंतर-राज्य असमानताएं बढ़ जाती हैं। यह जीएसटी के एक प्रमुख वादे के विपरीत है।

जीएसटी और मुद्रास्फीति पर नियंत्रण

जीएसटी को राजस्व तटस्थ (रेवेन्यू न्यूट्रल) बनाया गया था। इसलिए, समग्र प्रभावी कर दर अपरिवर्तित रही। करों का कैस्केडिंग प्रभाव कुछ कम हुआ। परंतु, कीमतों में उल्लेखनीय गिरावट नहीं आई। जीएसटी की जटिलता एक कारण है। करों का झरना प्रभाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ।

इसके अलावा, एक और महत्वपूर्ण कारक है। असंगठित क्षेत्र की कीमत पर संगठित क्षेत्र का विकास। इससे संगठित क्षेत्र की मूल्य निर्धारण शक्ति बढ़ गई। महामारी के बाद यह स्पष्ट दिखा। यह शक्ति मुद्रास्फीति को कम होने से रोकती है।

भले ही प्रभावी कर दर घटाई जाए। कंपनियां अपना लाभ मार्जिन बढ़ा सकती हैं। इससे उपभोक्ताओं को कीमतों में गिरावट का लाभ नहीं मिलता।

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जीएसटी की जटिलता और कर चोरी

भारतीय जीएसटी एक आदर्श प्रणाली नहीं है। यह एक अधूरा समाधान है। परंतु, यह स्थिति अन्य देशों में भी है। एक आदर्श जीएसटी के लिए एक ही दर जरूरी है। सभी वस्तुओं और सेवाओं पर। परंतु, यह भारत में संभव नहीं है। कारण स्पष्ट है।

अप्रत्यक्ष कर प्रकृति में प्रतिगामी होते हैं। ये गरीबों पर अनुचित बोझ डालते हैं। इस प्रतिगामिता को कम करने के लिए उपाय जरूरी हैं। आवश्यक वस्तुओं को छूट या कम दर दी जाती है। एक प्रसिद्ध कथन है। ‘बेंज कार और हवाई चप्पल पर एक ही दर नहीं लग सकती।’

भारत में जीएसटी दरों की बहुलता

भारत में कई जीएसटी दरें हैं। प्रतिशत में ये हैं: 0%, 0.25%, 1%, 1.5%, 3%, 5%, 6%, 12%, 18% और 28% इसके अतिरिक्त, विलासिता वस्तुओं पर क्षतिपूर्ति उपकर (सेस) है। पाप कर वस्तुओं (सिन गुड्स) पर भी। यह सेस श्रेणी के आधार पर भिन्न होता है। 11% से लेकर 290% तक।

अंत में, कुछ श्रेणियों में भी अलग-अलग दरें हैं। उदाहरण के लिए, होटल के कमरे और सुइट्स। यह जटिलता गलत वर्गीकरण को आमंत्रित करती है। कर चोरी को भी सुगम बनाती है।

कर चोरी की समस्या बनी हुई है

नियमित रूप से नकली कंपनियों का पर्दाफाश होता है। ये व्यवसायों को फर्जी इनपुट क्रेडिट दिलाती हैं। संसद में रिपोर्ट्स आती रहती हैं। प्रतिवर्ष लगभग 2 लाख करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी का पता चलता है। वास्तविक चोरी इससे कहीं अधिक होती है।

कर अधिकारियों को भ्रष्ट पाया गया है। वे कर चोरों से सांठगांठ करते हैं। ई-वे बिल में हेराफेरी की खबरें आम हैं। परिवहन के दौरान रिश्वतखोरी भी होती है। इसलिए, जीएसटी कर चोरी रोकने में असफल रहा है।

कर/जीडीपी अनुपात का सच

अगर कर चोरी कम होती, तो अनुपात बढ़ना चाहिए था। विशेष रूप से प्रत्यक्ष कर/जीडीपी अनुपात। 2014-15 में, अप्रत्यक्ष कर/जीडीपी अनुपात 11% था। कुल कर/जीडीपी अनुपात 16.73% था। 2023-24 में, ये क्रमशः 11.9% और 18.5% थे।

यह मामूली वृद्धि क्यों हुई? बेहतर अनुपालन से नहीं। इसका श्रेय जीडीपी में संगठित क्षेत्र के बढ़ते हिस्से को जाता है। क्योंकि 95% जीएसटी इसी से एकत्र होता है।

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जीएसटी सुधार की तत्काल आवश्यकता

जीएसटी अपने वर्तमान स्वरूप में भारत के लिए उपयुक्त नहीं है। तीन प्रमुख कारण हैं। पहला, देश की विशाल विविधता। दूसरा, लागू की गई जीएसटी प्रणाली की अत्यधिक जटिलता। तीसरा, व्यापक भ्रष्टाचार। यह ‘त्रय’ द्वारा बनाए रखा जाता है।

व्यवसायी, राजनेता और कार्यपालिका। कुछ तर्क देते हैं, जीएसटी फ्रांस में 1954 में शुरू हुआ। यह तर्क भ्रामक है। फ्रांस और भारत की अर्थव्यवस्थाएं बहुत भिन्न हैं।

जीएसटी के कार्यान्वयन की चुनौतियाँ

जहां शासन प्रणाली कमजोर है, वहां जटिल कर लागू करना मुश्किल है। यह विफलता को आमंत्रित करता है। इसलिए, शुरूआत के बाद से सैकड़ों संशोधन हुए हैं। अनगिनत अदालती मामले लंबित हैं। हां इससे संगठित क्षेत्र को काफी फायदा हुआ।

वह पहले से कम्प्यूटरीकृत था। उसे अतिरिक्त बाजार हिस्सेदारी मिली। छोटे और सूक्ष्म व्यवसायों को नुकसान हुआ। उनकी लेखा प्रणाली बुनियादी है। कम मुनाफे के कारण इसे सुधारना उनके लिए मुश्किल है।

संघवाद पर प्रभाव

जीएसटी ने राज्यों की कर दर तय करने की शक्ति छीन ली। इससे भारतीय संघवाद प्रभावित हुआ है। यह संविधान की मूल संरचना को कमजोर करता है। राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता घटी है।

निष्कर्ष: संरचनात्मक दोषों का सामना

संक्षेप में, भारतीय जीएसटी ने अपने वादे पूरे नहीं किए। कुछ लोग गलत कार्यान्वयन को दोष देते हैं। परंतु, असली कारण गहरा है। जीएसटी संरचनात्मक रूप से दोषपूर्ण है। बड़ा असंगठित क्षेत्र सरकार के दायरे से बाहर है। यह एक अनसुलझी चुनौती बना हुआ है।

इसलिए, वादे अधूरे रह गए हैं। जीएसटी में तत्काल सुधार की जरूरत है। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए। असंगठित क्षेत्र को समायोजित करने की आवश्यकता है। दरों की जटिलता कम करनी होगी। कर प्रशासन में पारदर्शिता लानी होगी। केवल तभी जीएसटी अपने वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त कर सकेगा।