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फर्जी नक्शों का इस्तेमाल: BMC ने मलाड में 123 अवैध निर्माणों पर गाज

फर्जी नक्शों का इस्तेमाल

बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने फर्जी नक्शों का इस्तेमाल कर बनाई गई 123 अवैध संपत्तियों की पहचान की है। यह खुलासा पी-नॉर्थ वार्ड (मलाड, मढ़, कुरार) में हुई जांच में सामने आया है। अब तक 24 अवैध ढांचों को ध्वस्त किया जा चुका है, जबकि शेष संपत्ति मालिकों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं।

पी-नॉर्थ वार्ड के सहायक नगर आयुक्त कुंदन वाल्वी ने बताया कि फर्जी नक्शों का इस्तेमाल विशेष रूप से बंगलों के निर्माण में किया गया था। इनमें से अधिकांश संरचनाएं मढ़ और कुरार क्षेत्र में स्थित हैं। कई बंगलों का उपयोग फिल्म और टीवी शूटिंग के लिए किया जा रहा था।

मामले की पृष्ठभूमि : 2020 से चल रही जांच

यह मामला 2020 में सामने आया था, जब मलाड निवासी वैभव ठाकुर ने नक्शों में हेराफेरी की शिकायत की थी। इसके बाद 2022 में एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया, जिसने 165 सिटी टाइटल सर्वे (CTS) प्लॉट्स में छेड़छाड़ की पुष्टि की।

प्रमुख तथ्य:

  • मलाड में 101, कांदिवली में 33 और बोरीवली में 20 CTS प्लॉट्स के दस्तावेज जाली पाए गए
  • एसआईटी ने तटीय नियामक क्षेत्र (CRZ) और गैर-CRZ दोनों क्षेत्रों में अनियमितताएं पाईं
  • 2022 में महाराष्ट्र सरकार ने BMC को सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया

ध्वस्त की गई प्रमुख संरचनाएं :

BMC की टीम ने हाल ही में कई उच्च प्रोफाइल निर्माणों को गिराया है:

  • मराठी धारावाहिक “तुझी माझी जमली जोड़ी” का शूटिंग सेट
  • एरंगल गांव में 1,900, 1,700 और 650 वर्ग फुट के तीन बंगले
  • वलनई क्षेत्र में 200-300 वर्ग फुट के 11 छोटे निर्माण

नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि फर्जी नक्शों का इस्तेमाल कर इन संरचनाओं को बनाया गया था। ध्वस्तीकरण अभियान में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी।

मिथुन चक्रवर्ती को नोटिस, अभिनेता ने किया खंडन :

इस कार्रवाई में एक बड़ा नाम सामने आया है – बॉलीवुड अभिनेता और भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती। BMC ने उन्हें एरंगल गांव में कथित अवैध निर्माण के लिए नोटिस जारी किया है।

  • नोटिस में 7 दिनों के भीतर जवाब मांगा गया है
  • अभिनेता ने दावा किया कि सभी निर्माण कानूनी हैं
  • BMC के अनुसार, संरचना बनाने के लिए कोई अनुमति नहीं ली गई थी

कानूनी प्रभाव और भविष्य की कार्ययोजना :

मुंबई नगर निगम अधिनियम की धारा 475A के तहत:

  • अवैध निर्माण करने वालों को 1 साल तक की जेल या जुर्माना हो सकता है
  • संपत्ति को बिना किसी मुआवजे के ध्वस्त किया जा सकता है

BMC ने 31 मई तक सभी 123 अवैध निर्माणों को गिराने का लक्ष्य रखा है। अधिकारियों का कहना है कि यह अभियान मुंबई के अन्य इलाकों में भी जारी रहेगा।

फर्जी नक्शों के मामले में प्रशासनिक लापरवाही पर सवाल :

इस मामले ने सरकारी विभागों में प्रशासनिक लापरवाही को भी उजागर किया है। जांच में पाया गया कि कई वर्षों तक अधिकारियों ने फर्जी दस्तावेजों का पता नहीं लगाया, जिससे अवैध निर्माणों को बढ़ावा मिला।

  • भूमि सर्वेक्षण विभाग पर उठे सवाल: CTS मानचित्रों में हेराफेरी कैसे हुई?
  • नगर निगम की जिम्मेदारी: अनुमति प्रक्रिया में कड़ाई की कमी क्यों रही?
  • पुलिस की भूमिका: क्या अवैध निर्माणों में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी?

महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले में संबंधित विभागों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। विपक्षी नेताओं ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए उच्चस्तरीय जांच की मांग की है।

भविष्य में अवैध निर्माण रोकने के लिए बीएमसी की योजना :

BMC ने फर्जी नक्शों का इस्तेमाल और अवैध निर्माण रोकने के लिए कई नए कदम उठाने का फैसला किया है। इनमें तकनीकी समाधान और सख्त निगरानी प्रणाली शामिल हैं।

  • डिजिटल मैपिंग सिस्टम : अब सभी CTS मानचित्रों को डिजिटल रूप से सत्यापित किया जाएगा।
  • नियमित निरीक्षण : हर तीन महीने में वार्ड स्तर पर भवनों की जांच की जाएगी।
  • जनता की भागीदारी : अवैध निर्माण की शिकायत करने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा।

स्थानीय निवासियों की प्रतिक्रिया और चिंताएं

मलाड, मढ़ और कुरार क्षेत्र के निवासियों ने बीएमसी की इस कार्रवाई का मिश्रित प्रतिक्रिया दी है। कई लोगों ने अवैध निर्माणों के खिलाफ इस सख्त कदम का स्वागत किया है, जबकि कुछ ने ध्वस्तीकरण प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी पर चिंता जताई है।

  • स्थानीय प्रतिक्रिया:
    • मलाड, मढ़, कुरार निवासियों ने बीएमसी कार्रवाई पर मिश्रित प्रतिक्रिया दी।
  • स्वागत और आपत्ति:
    • कई ने अवैध निर्माणों के खिलाफ कदम की सराहना की।
    • कुछ ने ध्वस्तीकरण में पारदर्शिता की कमी बताई।
  • सुरक्षा मुद्दे:
    • निवासियों ने संकरी गलियों में दबाव बढ़ने की शिकायत की।
  • आर्थिक असर:
    • दुकानदारों को शूटिंग स्पॉट हटने से नुकसान की आशंका।
  • पारदर्शिता मांग:
    • लोगों ने निर्माण अनुमति जानकारी सार्वजनिक करने को कहा।
  • बीएमसी का रुख:
    • अधिकारियों ने सभी शिकायतों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया।

बीएमसी अधिकारियों ने जवाब में कहा कि सभी कार्रवाइयां नियमों के अनुसार की जा रही हैं और शिकायतों को गंभीरता से लिया जाएगा।

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