मराठा आरक्षण आंदोलन: शांतिपूर्ण समापन के बाद मुंबई में लौटी राहत,

मुंबई में कई दिनों तक चले मराठा आरक्षण आंदोलन का शांतिपूर्ण ढंग से समापन हो गया है, जिससे पूरे शहर ने राहत की साँस ली। कार्यकर्ता मनोज जरांगे-पाटिल के नेतृत्व में आज़ाद मैदान में पाँच दिनों से चल रहा यह आंदोलन मंगलवार को समाप्त हुआ। आंदोलन की वजह से शहर के थके हुए यात्रियों, चौबीसों घंटे ड्यूटी पर लगे पुलिस अधिकारियों और आम नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा था। 29 अगस्त से, दक्षिण मुंबई में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी, जहाँ पुलिस बढ़ती भीड़, बैरिकेड्स और अंतहीन ट्रैफिक जाम को नियंत्रित कर रही थी।

वाशी टोल नाके से गुजरने वाले वाहन चालकों को लगातार चार दिनों तक घंटों की देरी का सामना करना पड़ा। हालांकि, मंगलवार दोपहर को, मराठा आरक्षण पर राज्य सरकार के सरकारी प्रस्ताव (जीआर) के बाद वाशी टोल नाके पर यातायात सामान्य हो गया। पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों के वाहनों का मार्ग सायन-पनवेल राजमार्ग और अटल सेतु मार्ग से मोड़ने के कारण भीड़ कम हुई। वाशी में सिडको प्रदर्शनी केंद्र और एपीएमसी बाजार के आसपास खड़े लगभग 15,000 वाहन भी घोषणा के बाद तितर-बितर होने लगे।

उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप से मिली गति

डीसीपी (ट्रैफिक) तिरुपति काकड़े ने बताया कि मंगलवार दोपहर से मुंबई की ओर यातायात सुचारू है, जबकि पनवेल की ओर प्रदर्शनकारियों की वापसी के कारण यातायात धीमा है। सोमवार शाम को बॉम्बे उच्च न्यायालय ने इस आंदोलन पर चिंता जताई, जिसे उन्होंने “शांतिपूर्ण” नहीं बताया और कहा कि जरांगे-पाटिल और उनके समर्थकों ने आंदोलन की शर्तों का उल्लंघन किया है। उच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारियों को तुरंत मैदान खाली करने का निर्देश दिया, जिसके बाद जरांगे-पाटिल ने उनसे अपील की। रात 10 बजे तक, वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई और अगली सुबह तक डीएन रोड पर रौनक लौट आई।

न्यायालय ने कहा कि प्रदर्शनकारी कानून का उल्लंघन कर रहे हैं और उन्हें बिना अनुमति के आज़ाद मैदान पर कब्ज़ा करने का कोई अधिकार नहीं है। न्यायाधीशों ने यह भी कहा कि अगर उनके आदेश का पालन नहीं किया गया, तो वे स्वयं “सड़कों पर उतरने” के लिए बाध्य होंगे।

सरकार ने मानी माँगें, जरांगे ने तोड़ा अनशन

मनोज जरांगे-पाटिल ने मंगलवार को सरकार द्वारा उनकी आठ में से छह मुख्य माँगें मान लेने के बाद अपना अनशन समाप्त कर दिया। उन्होंने कहा, “यह आपकी जीत है। यह सब आपकी वजह से ही संभव हुआ है।” उनकी मांगों में सबसे प्रमुख थी हैदराबाद गजेटियर को लागू करना, जिससे मराठों को कुनबी जाति प्रमाण पत्र जारी करने का रास्ता साफ होगा। सरकार ने यह मांग स्वीकार कर ली। उन्होंने यह भी मांग की थी कि सतारा गजेटियर को भी लागू किया जाए, जिस पर सरकार ने कहा कि इस पर निर्णय लेने में लगभग 15 दिन लगेंगे।

सरकार ने मराठा आरक्षण आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त होने के बाद यह भी सहमति जताई कि मराठा युवाओं के खिलाफ दर्ज मामले वापस लिए जाएंगे और आंदोलन के दौरान जान गंवाने वालों के परिवारों को 15 करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि और नौकरी दी जाएगी। मराठा समुदाय की एक अन्य प्रमुख मांग, कुनबी और मराठों को आधिकारिक तौर पर एक ही मानना, अभी तक अनसुलझी है।

राजनीतिक प्रतिक्रियाएँ और विपक्ष के सवाल

उपमुख्यमंत्री और एनसीपी अध्यक्ष अजीत पवार ने कहा कि सरकार ने मराठा समुदाय की मांगों के प्रति “सकारात्मक और संवेदनशील दृष्टिकोण” अपनाया है। उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के प्रयासों की सराहना की। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राज्यसभा सदस्य अशोक चव्हाण ने भी सरकार के फैसले की सराहना की। हालांकि, विपक्षी शिवसेना (यूबीटी) ने सरकारी प्रस्तावों (जीआर) की वैधता पर संदेह जताया और पूछा कि अगर यह सरकार की जीत थी, तो फडणवीस, शिंदे और पवार ने जरांगे से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात क्यों नहीं की?

शिवसेना (यूबीटी) नेता सुषमा अंधारे ने यह भी पूछा कि जीआर जारी करना कानून बनाने से कैसे अलग है और कौन गारंटी देगा कि इसे अदालत में चुनौती नहीं दी जाएगी। मराठा आरक्षण आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त होने के बाद, इन सवालों का जवाब अभी भी बाकी है।

भविष्य की राह

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उन्हें खुशी है कि समुदाय के लिए समाधान मिल गया। उन्होंने आश्वासन दिया कि हैदराबाद गजेटियर के आधार पर वंशावली बनाकर मराठों को कुनबी प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ओबीसी समुदाय को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका लाभ केवल मराठवाड़ा के मराठों को होगा। मराठा आरक्षण आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त होने से प्रशासन और नागरिकों, दोनों ने राहत की सांस ली है।