केंद्रीय मंत्रिमंडल का बड़ा फैसला: अब देश में मेडिकल सीटें बढ़ीं,

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2028-29 तक देश में 10,023मेडिकल सीटें बढ़ीं नई मेडिकल सीटें जोड़ने की योजना को मंज़ूरी दे दी है। इस ऐतिहासिक फैसले का उद्देश्य भारत में स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों की कमी को दूर करना है। सरकार ने एक बयान में कहा कि इस पहल पर कुल ₹15,034.50 करोड़ का निवेश किया जाएगा।

यह योजना एक रणनीतिक और लागत-प्रभावी दृष्टिकोण पर केंद्रित है, जिसके तहत मौजूदा सरकारी मेडिकल कॉलेजों, स्वतंत्र स्नातकोत्तर संस्थानों और सरकारी अस्पतालों को मजबूत और उन्नत बनाया जाएगा।

इस योजना के तहत, 5,023 स्नातक (एमबीबीएस) और 5,000 स्नातकोत्तर (पीजी) सीटें जोड़ी जाएंगी। इन योजनाओं की कुल लागत 2025-26 से 2028-29 तक ₹15,034.50 करोड़ है।

इसमें से केंद्र सरकार का हिस्सा ₹10,303.20 करोड़ और राज्य सरकार का हिस्सा ₹4,731.30 करोड़ होगा। सीट विस्तार के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत दिशानिर्देश बाद में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किए जाएँगे।

स्वास्थ्य और रोजगार के मोर्चे पर बड़ा बदलाव

यह पहल सरकारी संस्थानों में तृतीयक स्वास्थ्य सेवा के लागत-प्रभावी विस्तार के लिए मौजूदा बुनियादी ढाँचे का भी लाभ उठाएगी। यह योजना डॉक्टरों और विशेषज्ञों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करेगी, जिससे भारत किफायती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए एक प्रमुख गंतव्य के रूप में स्थापित हो सकता है, और इस प्रकार विदेशी मुद्रा को बढ़ावा मिलेगा।

इसके अतिरिक्त, विशेष रूप से कम सेवा वाले ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच में अंतर को पाटने में भी मदद मिलेगी। पीआईबी विज्ञप्ति के अनुसार, यह योजना डॉक्टरों, संकाय, पैरामेडिकल स्टाफ, शोधकर्ताओं, प्रशासकों और सहायक सेवाओं के संदर्भ में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करेगी।

कैबिनेट ने मौजूदा केंद्रीय और राज्य सरकार के मेडिकल कॉलेजों को मज़बूत और उन्नत बनाने की योजना के तीसरे चरण को भी मंज़ूरी दी है ताकि लगभग 5,000 पीजी सीटें बढ़ाई जा सकें।

वर्तमान में, भारत में 808 मेडिकल कॉलेज हैं जिनकी कुल प्रवेश क्षमता 1,23,700 एमबीबीएस सीटें हैं। इसी प्रकार, देश में 74,000 से ज़्यादा पीजी मेडिकल सीटें हैं। यह नई योजना इसी आधार पर बनाई गई है, जिसमें सरकार ने बताया है कि 2014 से अब तक एमबीबीएस सीटों में 127% और पीजी सीटों में 143% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसी से साबित होता है कि देश में मेडिकल सीटें बढ़ीं।

गुणवत्ता और पहुँच का संतुलन

स्पर्श अस्पताल, आरआर नगर, बैंगलोर में यूरोलॉजी, ट्रांसप्लांट, यूरो-ऑन्कोलॉजी और रोबोटिक सर्जरी के सलाहकार रवि चंद्रन के. ने कहा कि “नए चिकित्सा संस्थान बनाने के बजाय मौजूदा संस्थानों का लाभ उठाकर, यह योजना लागत-प्रभावी विस्तार सुनिश्चित करती है।

हालाँकि, सफलता योग्य संकायों की भर्ती और उन्हें बनाए रखने, बुनियादी ढाँचे की तैयारी सुनिश्चित करने और शैक्षिक गुणवत्ता बनाए रखने पर निर्भर करती है।” उन्होंने आगे कहा कि मजबूत समर्थन प्रणालियों – प्रयोगशालाओं, नैदानिक ​​अनुभव, मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण – के बिना केवल संख्या ही बेहतर स्वास्थ्य सेवा परिणामों की गारंटी नहीं देगी।

सरकार ने कहा है कि यह पहल छात्रों को भारत में चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करने के अधिक अवसर प्रदान करेगी और साथ ही वैश्विक मानकों के अनुरूप चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण की गुणवत्ता में भी सुधार लाएगी। एक आधिकारिक बयान में कहा गया, “यह अतिरिक्त पीजी सीटें बनाकर और सरकारी चिकित्सा संस्थानों में नई विशेषज्ञताएँ शुरू करके किया जाएगा।”

ये योजनाएं सरकारी संस्थानों में तृतीयक स्वास्थ्य सेवा के लागत प्रभावी विस्तार के लिए मौजूदा बुनियादी ढांचे का भी लाभ उठाएंगी, क्योंकि पीजी सीटों का विस्तार महत्वपूर्ण विषयों में विशेषज्ञों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करता है। एक ही जगह पर मेडिकल सीटें बढ़ीं, यह कदम स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करेगा।

भविष्य की स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने की तैयारी

ये योजनाएं देश में डॉक्टरों और विशेषज्ञों की उपलब्धता बढ़ाने में मदद करेंगी, जिससे गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच में सुधार होगा, खासकर वंचित क्षेत्रों में। यह तृतीयक स्वास्थ्य सेवा के लागत प्रभावी विस्तार के लिए मौजूदा बुनियादी ढाँचे का भी लाभ उठाएगा क्योंकि स्नातकोत्तर सीटों का विस्तार महत्वपूर्ण विषयों में विशेषज्ञों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करता है।

सरकार ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा संसाधनों के संतुलित क्षेत्रीय वितरण को बढ़ावा देना है और लंबे समय में यह मौजूदा और उभरती स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश की स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करेगी।

मेडिकल उम्मीदवारों और NEET-UG और NEET-PG की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर यह है कि केंद्र सरकार ने पूरे भारत में सीटों की संख्या और बढ़ाने का फैसला किया है। इससे नीट उम्मीदवारों को कम रैंक के बावजूद मेडिकल सीट हासिल करने में मदद मिलेगी। मेडिकल सीटें बढ़ीं, यह कदम शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि करेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा।