मोदी अप्रूवल रेटिंग 2026: लोकप्रियता बरकरार पर उत्तर-दक्षिण की बढ़ी खाई

मोदी अप्रूवल रेटिंग फरवरी 2026 में विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सर्वेक्षणों से यह स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में कुछ गिरावट दर्ज की गई है और क्षेत्रीय असंतुलन काफी गहरा गया है। Morning Consult के ताजा डेटा (2-8 फरवरी 2026) के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अप्रूवल रेट अभी भी 70-71% बना हुआ है, जो दुनिया के प्रमुख लोकतांत्रिक नेताओं में सबसे अधिक है, लेकिन जनवरी 2025 के 75% के मुकाबले यह एक साफ गिरावट दर्शाता है।

India Today-CVoter ‘मूड ऑफ द नेशन’ सर्वे (जनवरी 2026) भी इसी ओर इशारा करता है कि मोदी को अगले प्रधानमंत्री के रूप में 55% समर्थन प्राप्त है, जो अगस्त 2025 के 52% से थोड़ा बेहतर है, लेकिन उनकी सरकार की परफॉर्मेंस रेटिंग “गुड” पर केवल 57% रह गई है, जो पूर्व के आंकड़ों से कम है।

उत्तर-दक्षिण की गहरी खाई: 54 प्रतिशत अंकों का ऐतिहासिक अंतर

देश के भीतर क्षेत्रीय स्तर पर राजनीतिक विभाजन अब एक बड़ी चुनौती बन चुका है। डेटा विश्लेषण से पता चलता है कि उत्तर भारत में प्रधानमंत्री को 86% और पश्चिम भारत में 74% का भारी समर्थन हासिल है, वहीं टियर-1 शहरों में यह आंकड़ा 78% है। इसके विपरीत, दक्षिण भारत में मोदी की अप्रूवल रेटिंग मात्र 32% पर सिमट गई है। यह उत्तर और दक्षिण के बीच 54 प्रतिशत अंकों का एक भयावह अंतर पैदा करता है।

यह खाई सरकार की समावेशी विकास नीति पर गंभीर सवाल उठाती है, जहां दक्षिणी राज्य राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भारी आर्थिक योगदान देने के बावजूद केंद्र की नीतियों से खुद को अलग-थलग महसूस कर रहे हैं।

आर्थिक दबाव, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दे मोदी अप्रूवल रेटिंग 2026 की इस गिरावट को और तेज कर रहे हैं, हालांकि मोदी की व्यक्तिगत छवि अब भी उत्तर और पश्चिम में काफी मजबूत है।

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ऑपरेशन सिंदूर और कूटनीतिक चुनौतियां: सैन्य विश्वास में आता उतार-चढ़ाव

सैन्य और कूटनीतिक विवादों ने भी जनता के विश्वास, विशेषकर दक्षिण भारत में, प्रभावित किया है। अप्रैल 2025 में पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की हत्या के बाद, सरकार ने मई 2025 में “ऑपरेशन सिंदूर” लॉन्च किया था। इसमें पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक्स, मिसाइल हमले और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, जिसमें भारत ने सैकड़ों आतंकियों के मारे जाने का दावा किया।

स्विस थिंक टैंक रिपोर्ट्स ने भारत की वायु श्रेष्ठता की सराहना की, लेकिन विपक्ष ने पारदर्शिता की कमी और इंडस वाटर ट्रीटी व शिमला समझौते के निलंबन पर गंभीर सवाल उठाए।

यह घटनाक्रम भारत-पाकिस्तान के बीच चार दिवसीय संकट में बदल गया। इसके साथ ही, 2025 में ट्रंप प्रशासन के 50% टैरिफ, सऊदी-पाकिस्तान रक्षा समझौते और बांग्लादेश व नेपाल की अस्थिरता ने भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को कड़ी चुनौती दी है, जो मोदी अप्रूवल रेटिंग 2026 के लिए एक नकारात्मक कारक साबित हुआ है।

आंतरिक ध्रुवीकरण और हिंदू राष्ट्रवाद: संरचनात्मक समस्या का रूप

देश के भीतर ध्रुवीकरण अब एक संरचनात्मक समस्या बन चुका है, जो हिंदू राष्ट्रवाद की नीतियों से और भी मजबूत हुआ है। भाजपा का कोर वोट बैंक उत्तर और पश्चिम भारत में पूरी तरह एकजुट है, लेकिन अल्पसंख्यक समुदायों, विशेषकर मुस्लिमों और दक्षिणी राज्यों के नागरिकों में अलगाव का भाव बढ़ा है।

दक्षिण भारत के राज्यों जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय और आर्थिक योगदान राष्ट्रीय औसत से अधिक है, फिर भी वहां भाषा, वित्तीय आवंटन और सांस्कृतिक मुद्दों को लेकर केंद्र के प्रति भारी असंतोष है।

चुनावी रुझान बताते हैं कि उत्तर में भाजपा का दबदबा है, लेकिन 2026 के विधानसभा चुनावों में तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में INDIA ब्लॉक या क्षेत्रीय दल काफी हावी दिख रहे हैं, जो राष्ट्रीय एकता के लिए एक दीर्घकालिक खतरा बन सकता है।

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मीडिया पर नियंत्रण और प्रेस की आजादी का संकट

लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर बढ़ता दबाव अब चर्चा के केंद्र में है। आर्थिक दबाव और नियामक उपकरणों के माध्यम से असहमति की आवाजों को दबाने की कोशिशों के आरोप लग रहे हैं। सरकारी विज्ञापनों पर मीडिया हाउस की निर्भरता और आलोचनात्मक रिपोर्टिंग पर राजस्व में कटौती ने ‘स्व-सेंसरशिप’ को बढ़ावा दिया है।

गौतम अडानी द्वारा NDTV का अधिग्रहण कॉर्पोरेट-पॉलिटिकल पावर के गठजोड़ का एक बड़ा उदाहरण माना जा रहा है। “Reporters Without Borders (RSF)” के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत 151वें स्थान पर है, जिसे “very serious” श्रेणी में रखा गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के बावजूद पत्रकारों पर हमले, कानूनी दबाव और मीडिया मालिकाना हक की एकाग्रता जैसी समस्याओं से जूझ रहा है।

सनक और निराशा के बीच मोदी की व्यक्तिगत लोकप्रियता

क्षेत्रीय अप्रूवल में गिरावट, सैन्य चुनौतियां, ध्रुवीकरण और मीडिया दमन ने मिलकर जनता के एक बड़े हिस्से में निराशा और सनक पैदा की है। हालांकि मोदी अप्रूवल रेटिंग 2026 अभी भी वैश्विक स्तर पर शीर्ष पर है, लेकिन विभाजनकारी रणनीतियां युवाओं और दक्षिणी मतदाताओं को दूर कर रही हैं।

आलोचकों का मानना है कि यह सिर्फ राजनीतिक विफलता नहीं, बल्कि सिस्टमिक अतिरेक है। सरकार की आर्थिक उपलब्धियां और बुनियादी ढांचे का विकास अपनी जगह है, लेकिन जवाबदेही और पारदर्शिता की कमी जनता के विश्वास को कमजोर कर रही है। अल्पकालिक वोट बैंक की मजबूती लंबी अवधि में राष्ट्रीय एकजुटता और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए घातक साबित हो सकती है।

V-Dem रिपोर्ट और इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी का तमगा

“V-Dem Democracy Report 2025” ने भारत को लेकर एक चौंकाने वाला वर्गीकरण किया है, जिसमें देश को “electoral autocracy” (चुनावी तानाशाही) की श्रेणी में रखा गया है। रिपोर्ट के अनुसार, भारत में चुनाव तो नियमित होते हैं लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मीडिया की आजादी, नागरिक समाज और स्वतंत्र संस्थागत जांच-परख पर भारी दबाव है।

रिपोर्ट पिछले 25 वर्षों के ‘ऑटोक्रेटाइजेशन’ के दौर में भारत को एक प्रमुख उदाहरण मानती है। हालांकि बचाव पक्ष मोदी की 71% की ग्लोबल रैंकिंग और राष्ट्रीय सुरक्षा पर उनके फोकस को बड़ी उपलब्धि बताता है, लेकिन सच्चाई इन दोनों छोरों के बीच कहीं स्थित है। स्वायत्त संस्थानों को कमजोर करना और विपक्ष का दमन एक ऐसी जवाबदेही की कमी पैदा कर रहा है जो आने वाले समय में बड़े संकट का कारण बन सकती है।

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2026 के विधानसभा चुनाव और लोकतंत्र की बहाली की चुनौती

जैसे-जैसे 2026 आगे बढ़ रहा है, तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल के चुनाव ध्रुवीकरण की इस खाई को और चौड़ा कर सकते हैं। दक्षिण की शिकायतों, मीडिया दमन और कूटनीतिक झटकों को नजरअंदाज करने से जनता का भरोसा वापस नहीं लौटेगा।

भारत का लोकतांत्रिक ढांचा केवल एक व्यक्ति या विचारधारा के नियंत्रण पर नहीं, बल्कि बहुलता, संस्थागत संतुलन और स्वतंत्र मीडिया पर टिका है।

मोदी अप्रूवल रेटिंग 2026 को सहेजने और देश को संकट से निकालने के लिए पारदर्शी नीतियां और क्षेत्रीय संतुलन की दिशा में साहसिक सुधारों की आवश्यकता है। यदि इन मुद्दों को द्वेषपूर्ण बयानबाजी के बजाय लोकतांत्रिक संवाद से हल नहीं किया गया, तो राष्ट्रीय एकता और लोकतांत्रिक स्वास्थ्य दोनों गंभीर खतरे में पड़ सकते हैं।

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