डिजिटल भुगतान क्रांति: 192 देशों तक UPI का विस्तार,

भारत की डिजिटल भुगतान क्रांति: 192 देशों में UPI का विस्तार, अब विदेश से पैसा भेजना हुआ आसान अब एक नए मुकाम पर पहुंच गई है। दुबई में 28वें यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस में, संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने यूपीआई-यूपीयू (UPI-UPU) एकीकरण परियोजना का अनावरण किया। यह पहल दुनिया भर के 192 देशों में यूपीआई लेनदेन का मार्ग प्रशस्त करेगी, जिससे लाखों प्रवासी भारतीयों के लिए घर पैसा भेजना आसान और किफायती हो जाएगा। यह एक तकनीकी लॉन्च से कहीं बढ़कर, एक सामाजिक समझौता है, जो यह साबित करता है कि नागरिकों के लिए बनाए गए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को सीमाओं के पार मानवता की बेहतर सेवा के लिए जोड़ा जा सकता है।

क्या है UPI-UPU एकीकरण परियोजना?

यह परियोजना भारत के डाक विभाग (DoP), एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (NIPL) और यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (UPU) का एक संयुक्त प्रयास है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI) को यूपीयू इंटरकनेक्शन प्लेटफॉर्म (IP) के साथ जोड़ना है। इस एकीकरण से डाक नेटवर्क की पहुंच और विश्वसनीयता यूपीआई की गति और सामर्थ्य के साथ जुड़ जाएगी, जिससे अंतर्राष्ट्रीय धन प्रेषण में आने वाली चुनौतियों, जैसे कि उच्च शुल्क और धीमी प्रक्रिया, का समाधान होगा। यह परियोजना लाखों परिवारों को सीधे लाभ पहुंचाएगी और आर्थिक विकास को गति देगी।

केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि डाक नेटवर्क की विश्वसनीयता और यूपीआई की गति का मतलब है कि सीमा पार के परिवार तेज़ी से, सुरक्षित और बहुत कम लागत पर पैसा भेज सकते हैं। उन्होंने बताया कि यह परियोजना एक परिवर्तनकारी बदलाव लाएगी।

भारत की वैश्विक भागीदारी और वित्तीय प्रतिबद्धता

इस ऐतिहासिक मौके पर, सिंधिया ने वैश्विक डाक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भारत की ओर से 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की। इस राशि का विशेष ध्यान ई-कॉमर्स और डिजिटल भुगतान पर होगा। उन्होंने “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास” के आदर्श वाक्य को दोहराया और कहा कि भारत संसाधनों, विशेषज्ञता और मित्रता के साथ तैयार है।

भारत ने यूपीयू की प्रशासन परिषद और डाक संचालन परिषद के लिए अपनी उम्मीदवारी भी घोषित की, जो एक जुड़े हुए, समावेशी और टिकाऊ वैश्विक डाक प्रणाली के निर्माण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल 192 सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर साझेदारी की तलाश कर रहा है ताकि डाक क्षेत्र में नवाचार और समाधानों को बढ़ावा दिया जा सके।

डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रभाव

सिंधिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिजिटल इंडिया पहल की सराहना करते हुए कहा कि आधार, जन धन और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के माध्यम से 56 करोड़ से अधिक खाते खोले गए हैं, जिनमें से अधिकांश महिलाओं के नाम पर हैं। इंडिया पोस्ट ने पिछले साल 90 करोड़ से ज्यादा पत्र और पार्सल पहुंचाए। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान क्रांति की यह व्यापकता और समावेशन की भावना है जिसे हम वैश्विक मंच पर लेकर आए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि पिछले दशक में, देश की आर्थिक वृद्धि को डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) से काफी बढ़ावा मिला है, जिसमें यूपीआई, आधार और डिजिलॉकर जैसे प्रमुख उदाहरण शामिल हैं।

एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (एनआईपीएल) के सीईओ और सह-संस्थापक दीपक चंद ठाकुर और कैशफ्री पेमेंट्स के सीईओ आकाश सिन्हा ने भी इस पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि डाक नेटवर्क की सर्वव्यापकता को यूपीआई की गति और सामर्थ्य के साथ जोड़कर, भारत ने दिखाया है कि कैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सीमा पार प्रेषण को नया रूप दे सकता है। डिजिटल भुगतान क्रांति वास्तव में भारत को एक भुगतान नवप्रवर्तक और प्रणाली निर्माता के रूप में स्थापित करती है।

यूपीयू के महानिदेशक मासाहिको मेटोकी ने वित्तीय सेवाओं में भारत के नेतृत्व की सराहना की और वैश्विक डाक एवं वित्तीय नेटवर्क को मजबूत करने में नई दिल्ली की सक्रिय भूमिका पर जोर दिया। इस पहल से प्रवासी भारतीयों के लिए तुरंत और किफायती स्थानान्तरण का वादा है। यह पहल 2030 तक वैश्विक प्रेषण लागत को 3 प्रतिशत से नीचे लाने के संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है।