भारत अब है वैश्विक खाद्य गंतव्य: ₹1.02 ट्रिलियन निवेश से रिकॉर्ड सफलता

वैश्विक खाद्य गंतव्य चार दिवसीय विश्व खाद्य भारत शिखर सम्मेलन जो 28 सितंबर को नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, उसने भारत के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए एक नया अध्याय खोल दिया है। इस आयोजन के दौरान हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों (एमओयू) ने देश के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में ₹1.02 ट्रिलियन (₹1,02,046.89 करोड़) के भारी-भरकम निवेश की प्रतिबद्धता सुनिश्चित की है, जिसे सरकार ने इस क्षेत्र में अब तक की सबसे बड़ी निवेश घोषणाओं में से एक बताया है।

यह रिकॉर्ड निवेश न केवल भारत की बढ़ती आर्थिक शक्ति को दर्शाता है, बल्कि यह भी स्थापित करता है कि भारत अब निवेश के लिए एक विश्वसनीय वैश्विक खाद्य गंतव्य बन चुका है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन 25 सितंबर को राष्ट्रीय राजधानी के भारत मंडपम में किया था। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा आयोजित इस भव्य आयोजन ने अभूतपूर्व पैमाने पर निवेश आकर्षित किया है। सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस आयोजन ने न केवल रिकॉर्ड निवेश प्रतिबद्धताओं को आकर्षित किया है, बल्कि खाद्य प्रसंस्करण के लिए एक विश्वसनीय वैश्विक खाद्य गंतव्य के रूप में भारत की स्थिति की भी पुष्टि की है।

यह आयोजन सतत विकास, नवाचार और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक मज़बूत नींव है, जिससे वैश्विक खाद्य प्रणालियों के भविष्य को आकार देने में भारत का नेतृत्व और मज़बूत हुआ है।

26 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का ऐतिहासिक वादा

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने रविवार को एक बयान में घोषणा की कि चार दिवसीय आयोजन के दौरान, कुल 26 प्रमुख घरेलू और वैश्विक कंपनियों ने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। मंत्रालय के अनुसार, इन समझौतों का कुल मूल्य ₹1,02,046.89 करोड़ है।

शिखर सम्मेलन के उद्घाटन के दिन, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान ने आशा व्यक्त की थी कि चार दिवसीय आयोजन के दौरान ₹1 ट्रिलियन से अधिक के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होंगे, और मंत्रालय ने इस लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल किया।

एमओयू पर हस्ताक्षर करने वाली कंपनियों में कई बड़े नाम शामिल हैं, जो भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रमुखता रखते हैं। इनमें शामिल हैं:

रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेडद कोका-कोला सिस्टम इन इंडियागुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन (अमूल)नेस्ले इंडियाटाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेडकार्ल्सबर्ग इंडिया प्राइवेट लिमिटेडबी.एल. एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेडपतंजलि फूड्स लिमिटेडगोदरेज एग्रोवेट लिमिटेडहल्दीराम स्नैक्स फूड प्राइवेट लिमिटेडमिसेज बेक्टर्स फूड स्पेशलिटीज लिमिटेडडाबर इंडिया लिमिटेडफेयर एक्सपोर्ट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (लुलु ग्रुप)इंडियन पोल्ट्री अलायंसएबी इनबेव

इन निवेशों को सुगम बनाने में राष्ट्रीय निवेश संवर्धन और सुविधा एजेंसी, इन्वेस्ट इंडिया ने मंत्रालय का सक्रिय रूप से समर्थन किया।

लाखों रोज़गार सृजन और विविध क्षेत्रों में निवेश

इन ऐतिहासिक समझौता ज्ञापनों से भारत में बड़े पैमाने पर रोज़गार सृजन होने का अनुमान है। सरकार ने कहा कि इन निवेशों से देश में 64,000 से अधिक लोगों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार और दस लाख से अधिक व्यक्तियों के लिए अप्रत्यक्ष अवसर पैदा होने की उम्मीद है। यह विशाल आंकड़ा दर्शाता है कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था और रोजगार परिदृश्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है।

सबसे बड़ी व्यक्तिगत निवेश प्रतिबद्धताओं में से एक रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड की है, जिसने देश भर में एकीकृत खाद्य विनिर्माण इकाइयाँ स्थापित करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के साथ ₹40,000 करोड़ का समझौता किया है।

इसके अतिरिक्त, भारत में तीन कोका-कोला बोतल निर्माता देश के खाद्य प्रसंस्करण बुनियादी ढाँचे का विस्तार करने के लिए सामूहिक रूप से ₹25,760 करोड़ ($2.96 बिलियन) का निवेश करने की योजना बना रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड दोनों परियोजनाओं के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं।

निवेश प्रतिबद्धताएँ विविध और व्यापक क्षेत्रों में फैली हुई हैं, जिनमें शामिल हैं: डेयरी, मांस और मुर्गी पालन, पैकेज्ड खाद्य पदार्थ, मादक और गैर-मादक पेय पदार्थ, मसाले और मसालों, मिठाइयाँ (कन्फेक्शनरी), खाद्य तेल, फल और सब्ज़ियाँ, और खाने के लिए तैयार उत्पाद (रेडी-टू-ईट)। यह व्यापक कवरेज इस बात की पुष्टि करता है कि भारत एक पूर्ण वैश्विक खाद्य गंतव्य बनने की ओर अग्रसर है, जहाँ उत्पादन से लेकर पैकेजिंग तक हर पहलू में निवेश किया जा रहा है।

देशव्यापी विस्तार: निवेश का भौगोलिक फैलाव

इन निवेशों की योजना पूरे देश के विभिन्न राज्यों में बनाई गई है, जो यह सुनिश्चित करता है कि आर्थिक लाभ केवल कुछ क्षेत्रों तक सीमित न रहें। ये निवेश निम्नलिखित राज्यों और क्षेत्रों में किए जाने की योजनाबद्ध हैं:

गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, असम, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर, और पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य हिस्सों।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि वह इन निवेशों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए उद्योग के हितधारकों के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा। इस शिखर सम्मेलन की सफलता, जिसमें ₹1.02 लाख करोड़ से अधिक के निवेश की घोषणा हुई, भारत की खाद्य क्रांति में एक मील का पत्थर है।