संचार साथी ऐप: साइबर सुरक्षा या जासूसी टूल पर छिड़ी राष्ट्रव्यापी बहस

केंद्र सरकार ने भारत में बिकने वाले सभी नए स्मार्टफोन पर संचार साथी ऐप प्री-इंस्टॉल करने का निर्देश जारी कर दिया है, जिससे देश के डिजिटल गलियारों में एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। क्या यह कदम साइबर सुरक्षा या जासूसी टूल का संकेत है? डिपार्टमेंट ऑफ़ टेलीकम्युनिकेशन्स (DoT) ने स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों को 90 दिनों के अंदर भारत में बिकने वाले हर नए हैंडसेट पर इस ऐप को प्री-इंस्टॉल करने का निर्देश दिया है। यह ऐप पहली बार बूट होने पर दिखना चाहिए और पूरी तरह से काम करना चाहिए, जिससे यह टेलीकॉम सिक्योरिटी के लिए एक यूनिवर्सल टूल बन सके। भारत में ज़रूरी किया गया यह ‘संचार साथी’ ऐप अब प्राइवेसी, भरोसे और डिजिटल सिक्योरिटी पर एक गहन बहस का केंद्र बन गया है।

साइबर फ्रॉड रोकने के लिए उठाया गया कदम

DoT के इस कदम का घोषित मकसद साइबर फ्रॉड को रोकना, IMEI की असलियत वेरिफाई करना और चोरी हुए या गलत इस्तेमाल हुए फोन की रिपोर्ट करने के प्रोसेस को आसान बनाना है। यह ऐप, जिसे जनवरी 2025 में लॉन्च किया गया था, रेगुलर यूज़र्स को सुरक्षित रहने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसके जरिए यूज़र्स यह वेरिफाई कर सकते हैं कि फोन का IMEI असली है या नहीं, खोए या चोरी हुए डिवाइस की रिपोर्ट कर सकते हैं, उनके नाम पर जारी सभी मोबाइल नंबर चेक कर सकते हैं, और स्कैम कॉल या मैसेज को फ्लैग कर सकते हैं। सरकार का तर्क है कि इसका मकसद सभी के लिए सिक्योरिटी टूल्स उपलब्ध कराना है, बिना यह उम्मीद किए कि वे खुद कुछ भी डाउनलोड करें।

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आदेश और प्रतिक्रिया की समयरेखा

भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ़ टेलीकम्युनिकेशन्स (DoT) ने 28 नवंबर, 2025 को यह निर्देश जारी किया, जिसमें सभी स्मार्टफोन बनाने वालों को हर नए डिवाइस पर संचार साथी ऐप पहले से इंस्टॉल करना होगा। DoT का मूल आदेश स्पष्ट था: निर्माताओं को निर्देश दिया गया था कि वे ऐप को पहले से इंस्टॉल करें, इसे प्रमुखता से दिखाई दें, और यह सुनिश्चित करें कि इसकी कार्यक्षमता “अक्षम या प्रतिबंधित नहीं की जा सकती”। बाजार में पहले से मौजूद उपकरणों को यह सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए प्राप्त होना था। आलोचकों ने कहा कि यह कदम पर्सनल डिवाइस की निजी दुनिया में सरकारी ताकत के चिंताजनक विस्तार को दिखाता है।

सोशल मीडिया पर नागरिकों का विभाजन

इस अनिवार्य ऐप को लेकर ऑनलाइन तीखी बहस छिड़ गई है। कुछ लोग सरकार के फैसलों का सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि दूसरे परेशान हैं। चिंता यह है कि हर किसी को अपने फ़ोन पर सरकारी ऐप इंस्टॉल करने के लिए मजबूर करने से प्राइवेसी में दखल हो सकता है और लोगों की चुनने की आज़ादी छिन सकती है, खासकर अगर ऐप को बाद में डिलीट नहीं किया जा सकता।

X (जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था) पर एक यूज़र ने कहा, “तो नागरिक विदेशी प्राइवेट कंपनियों पर भरोसा करने के लिए तैयार हैं लेकिन अपनी ही सरकार को लेकर चिंतित हैं। यह सरकार के लिए भरोसे का एक बहुत बुरा मुद्दा है।”

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इसका जवाब देते हुए, एक यूज़र ने पलटवार किया: “गूगल या एप्पल आपको गिरफ्तार नहीं कर सकते, लेकिन भारतीय पुलिस कर सकती है, और वह भी किसी भी वजह से। भारतीय सरकार द्वारा डेटा के गलत इस्तेमाल का नागरिकों पर दूरगामी और तुरंत असर पड़ेगा।”

एक और यूज़र ने सरकारी ऐप्स की सुरक्षा पर सवाल उठाते हुए कहा कि ज़्यादातर सरकारी ऐप्स की सिक्योरिटी बहुत खराब होती है और उनमें डेटा लीक होने का खतरा रहता है। इन ऐप्स को ज़रूरी बनाने से विदेशी एजेंटों को बहुत बड़ा डेटा हैंडओवर होगा। अनिवार्य संचार साथी ऐप साइबर सुरक्षा या जासूसी टूल बन सकता है?

मंत्री का आश्वासन बनाम मूल आदेश की भाषा

सार्वजनिक और राजनीतिक प्रतिक्रिया के बाद, केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जनता को आश्वस्त करने के लिए जल्दबाजी की। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐप को स्थापित करना या सक्रिय करना “वैकल्पिक” है और उपयोगकर्ता इसे कभी भी हटा सकते हैं। हालांकि, यह आश्वासन व्यापक प्रतिक्रिया के बाद ही जारी किया गया।

आलोचकों ने तुरंत DoT के मूल आदेश की भाषा पर ध्यान दिलाया, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि ऐप की विशेषताएं “अक्षम या प्रतिबंधित नहीं हैं”। एडवोकेसी ग्रुप इंटरनेट फ़्रीडम फ़ाउंडेशन ने इसे “एक राज्य-अनिवार्य सॉफ़्टवेयर कहा है जिसे यूज़र मतलब के तौर पर मना या हटा नहीं सकते,” चेतावनी दी कि यह हर स्मार्टफ़ोन को एक मॉनिटरिंग टूल में बदल सकता है।

सिंधिया के स्पष्टीकरण से यह बात साफ़ हो गई कि चिंता सिर्फ़ ऐप को लेकर नहीं थी, बल्कि इस आदेश में छिपे राजनीतिक संकेतों को लेकर थी, जो डिजिटल गोपनीयता के राज्य के संचालन में संस्थागत विश्वास के संकट को उजागर करता है।

ऐप की कार्यक्षमता और आवश्यक परमिशन

DoT ने अपनी टेक्निकल ब्रांच, C-DOT के सपोर्ट से संचार साथी को डेवलप किया है। यह उन सर्विसेज़ को एक करता है जो पहले पोर्टल और सरकारी डेस्क पर बिखरी हुई थीं।

• सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर (CEIR): नागरिकों को चोरी हुए फ़ोन के IMEI नंबर को सभी टेलीकॉम नेटवर्क पर ब्लॉक करने की सुविधा देता है, जिससे वह चोरों के लिए बेकार हो जाता है।
• TAFCOP: यूज़र्स को उनके नाम पर रजिस्टर्ड सभी मोबाइल कनेक्शन पहचानने में मदद करता है।
• चक्षु: यूज़र्स को सीधे उनके कॉल या SMS लॉग से स्कैम कॉल्स और फ़िशिंग मैसेज की रिपोर्ट करने देता है।
• IMEI वेरिफिकेशन: हैंडसेट का IMEI असली है या नहीं, यह वेरिफ़ाई करता है।

इन कार्यों को करने के लिए, ऐप को कई परमिशन की ज़रूरत होती है, जिनमें कॉल लॉग्स, SMS मेटाडेटा, डिवाइस आइडेंटिफायर, स्टोरेज और कैमरे का एक्सेस शामिल है।

सरकार का वादा है कि डेटा का इस्तेमाल सिर्फ़ तब होता है जब यूज़र कोई एक्शन शुरू करता है और इसे सरकार के कंट्रोल वाले सर्वर पर सुरक्षित रूप से स्टोर किया जाता है। लेकिन प्राइवेसी के जानकार चिंतित हैं कि साइबर सुरक्षा या जासूसी टूल के बीच की लाइन बहुत पतली है, और आज फ्रॉड रिपोर्टिंग के लिए ज़रूरी परमिशन कल कुछ और ज़्यादा दखल देने वाली चीज़ को मुमकिन बना सकती हैं।

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वैश्विक और तकनीकी चुनौतियाँ

टेक एनालिस्ट का कहना है कि Apple जैसे ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स के लिए कम्प्लायंस मुश्किल हो सकता है, जो आमतौर पर सरकारी ऐप्स को प्री-इंस्टॉल करने की इजाज़त नहीं देता है। रिपोर्ट्स से पता चलता है कि Apple भारत सरकार के सामने ऑफिशियली चिंताएं उठा सकता है।

विरोध तब नहीं हुआ जब ऐप महीनों पहले लॉन्च हुआ था, बल्कि तब हुआ जब सरकार ने इसे हर नए डिवाइस में डालने की कोशिश की। ऐसे देश में जहाँ स्मार्टफ़ोन बैंकिंग, कम्युनिकेशन, पहचान और राजनीतिक अभिव्यक्ति के लिए मुख्य इंटरफ़ेस बन गए हैं, यह चिंता बढ़ जाती है।

निगरानी का बुनियादी ढांचा: एक दीर्घकालिक चिंता

यह विवाद इस बात से कम है कि संचार साथी ऐप आज क्या करता है, बल्कि इस बात से ज़्यादा है कि अगर हालात या राजनीतिक इच्छाएं बदलती हैं तो इसका आर्किटेक्चर कल इसे क्या करने देगा। प्राइवेसी के जानकार अक्सर देखते हैं कि निगरानी के इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे-धीरे, तकनीकी क्षमताओं के ज़रिए विकसित होते हैं जो कानूनी और संस्थागत सुरक्षा उपायों से आगे निकल जाते हैं।

यह प्लेटफॉर्म पहले से ही पुलिस डेटाबेस, टेलीकॉम नेटवर्क और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ इंटरफेस करता है। थ्योरी के हिसाब से, इसे पहचान, डिवाइस और बिहेवियरल पैटर्न को जोड़ने के लिए भारतीय डिजिटल गवर्नेंस में पहले कभी नहीं हुए पैमाने पर दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। यह संभावना, हालांकि बहुत कम है, तब और बढ़ जाती है जब ऐप का प्री-इंस्टॉलेशन यूज़र की सहमति को बायपास करता हुआ दिखाई देता है, जिससे फोन सरकार के कंट्रोल वाले सिक्योरिटी ग्रिड में एक डिफ़ॉल्ट नोड बन जाता है। संचार साथी ऐप यह साइबर सुरक्षा या जासूसी टूल के रूप में देखा जा रहा है।

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