भारत पर 50% टैरिफ के आदेश को हटाने के लिए अमेरिकी सांसदों का प्रस्ताव

भारत पर 50% टैरिफ लगाने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विवादास्पद फैसले के खिलाफ अमेरिकी राजनीति में एक बड़ा कदम उठाया गया है।

अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के तीन प्रभावशाली सदस्यों ने शुक्रवार को राष्ट्रपति ट्रंप की उस राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा को खत्म करने के उद्देश्य से एक प्रस्ताव पेश किया, जिसके तहत भारत से आयात होने वाले सामानों पर भारी शुल्क लगाया गया था।

इन सांसदों ने इन उपायों को स्पष्ट रूप से “अवैध” करार दिया है और कहा है कि यह अमेरिकी श्रमिकों, उपभोक्ताओं और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के लिए बेहद हानिकारक है।

यह प्रस्ताव प्रतिनिधियों डेबोरा रॉस, मार्क वेसी और राजा कृष्णमूर्ति द्वारा आगे बढ़ाया गया है। यह कदम सीनेट द्वारा ब्राजील पर इसी तरह के टैरिफ को खत्म करने और आयात शुल्क बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए उठाए गए द्विदलीय कदम के ठीक बाद आया है।

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आपातकालीन शक्तियों के दुरुपयोग पर रोक लगाने की तैयारी

प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यह प्रस्ताव 27 अगस्त, 2025 को भारत पर लगाए गए अतिरिक्त 25 प्रतिशत “माध्यमिक” (सेकेंडरी) शुल्कों को पूरी तरह से रद्द करने की मांग करता है। ये शुल्क पहले के पारस्परिक टैरिफ के अतिरिक्त लगाए गए थे।

इन सभी ने मिलकर अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियां अधिनियम (IEEPA) के तहत कई भारतीय मूल के उत्पादों पर कुल शुल्क बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया था।

प्रस्ताव पेश करने वाले सांसदों का कहना है कि यह प्रस्ताव उस राष्ट्रीय आपातकाल को खत्म कर देगा जिसे राष्ट्रपति ट्रंप ने IEEPA के तहत भारतीय उत्पादों पर भारी टैरिफ लगाने के लिए लागू किया था।

डेमोक्रेटिक सांसदों का यह समूह व्यापार पर कांग्रेस के संवैधानिक अधिकार को वापस पाने और राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल करके अपनी गलत व्यापार नीतियों को एकतरफा लागू करने से रोकने के लिए एक बड़ा प्रयास कर रहा है।

साझेदारी को कमजोर करने वाली नीति

भारतीय-अमेरिकी कांग्रेसमैन राजा कृष्णमूर्ति ने इस मुद्दे पर बहुत ही कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि भारत के प्रति राष्ट्रपति ट्रंप की गैर-जिम्मेदाराना टैरिफ रणनीति एक उल्टा असर डालने वाला (प्रति-उत्पादक) तरीका है जो एक महत्वपूर्ण साझेदारी को कमजोर करता है।

उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत पर 50% टैरिफ अमेरिकी हितों या सुरक्षा को आगे बढ़ाने के बजाय आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित करता है, अमेरिकी श्रमिकों को नुकसान पहुंचाता है और उपभोक्ताओं के लिए लागत बढ़ाता है।

कृष्णमूर्ति ने आगे कहा कि इन नुकसानदायक टैरिफ को खत्म करने से संयुक्त राज्य अमेरिका भारत के साथ मिलकर हमारी साझा आर्थिक और सुरक्षा जरूरतों को आगे बढ़ा सकेगा।

उनका मानना है कि वाशिंगटन को साझा प्राथमिकताओं पर भारत के साथ अधिक रचनात्मक रूप से काम करने की आवश्यकता है, न कि व्यापार युद्ध छेड़ने की।

राज्यों की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर

कांग्रेसवुमन डेबोरा रॉस ने बताया कि टैरिफ का प्रभाव केवल वाशिंगटन की नीतिगत बहसों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर उत्तरी कैरोलिना जैसे राज्यों में महसूस किया जा रहा है।

उन्होंने कहा, “उत्तरी कैरोलिना की अर्थव्यवस्था व्यापार, निवेश और एक जीवंत भारतीय अमेरिकी समुदाय के माध्यम से भारत से गहराई से जुड़ी हुई है।

” रॉस ने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय कंपनियों ने उनके राज्य में एक अरब डॉलर से अधिक का निवेश किया है, जिससे जीवन विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में हजारों अच्छी तनख्वाह वाली नौकरियां पैदा हुई हैं।

दूसरी तरफ, उत्तरी कैरोलिना के निर्माता सालाना सैकड़ों मिलियन डॉलर का सामान, जिसमें फार्मास्यूटिकल्स, रसायन और उन्नत मशीनरी शामिल हैं, भारत को निर्यात करते हैं।

उन्होंने चेतावनी दी कि जब ट्रंप गैर-कानूनी टैरिफ लगाकर इस रिश्ते को अस्थिर करते हैं, तो वह नॉर्थ कैरोलिना की नौकरियों, इनोवेशन और हमारी लंबे समय की कॉम्पिटिटिवनेस को खतरे में डालते हैं।

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महंगाई की मार झेल रहे नागरिकों पर अतिरिक्त बोझ

टेक्सास के कांग्रेसमैन मार्क वेसी ने भी इस प्रस्ताव का पुरजोर समर्थन किया है। उन्होंने भारत को एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक, आर्थिक और रणनीतिक साझेदार बताया।

वेसी ने कहा कि ये अवैध टैरिफ उत्तरी टेक्सास के उन आम निवासियों पर एक तरह का टैक्स हैं जो पहले से ही हर स्तर पर बढ़ती कीमतों और महंगाई से जूझ रहे हैं।

सांसदों का तर्क है कि आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल करके बड़े पैमाने पर टैरिफ लगाना विधायी अधिकार को दरकिनार करता है और व्यापार संबंध के दोनों तरफ के व्यवसायों और श्रमिकों के लिए अनिश्चितता पैदा करता है।

उनका कहना है कि भारत पर 50% टैरिफ को खत्म करना अमेरिकी व्यापार संबंधों में स्थिरता और अनुमानितता (predictability) बहाल करने के लिए अनिवार्य है।

रूसी तेल खरीद और टैरिफ की पृष्ठभूमि

इस पूरे विवाद की जड़ें अगस्त में हैं, जब राष्ट्रपति ट्रंप ने 1 अगस्त से भारतीय सामानों पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया था। इसके कुछ ही दिनों बाद, उन्होंने इसमें 25 प्रतिशत की और बढ़ोतरी कर दी, जिससे कुल टैरिफ 50 प्रतिशत हो गया।

व्हाइट हाउस ने भारत द्वारा रूसी तेल की लगातार खरीद का हवाला देते हुए इस फैसले को सही ठहराया था। ट्रंप प्रशासन का दावा था कि ऐसे लेनदेन अप्रत्यक्ष रूप से यूक्रेन में मॉस्को के युद्ध प्रयासों का समर्थन करते हैं और उसे बढ़ावा देते हैं।

हालांकि, सांसदों का मानना है कि इस तरह के एकतरफा उपाय कूटनीतिक समस्याओं को सुलझाने के बजाय आर्थिक नुकसान ज्यादा पहुंचा रहे हैं।

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पहले भी की गई थी कूटनीतिक अपील

यह प्रस्ताव कांग्रेसी डेमोक्रेट्स द्वारा ट्रंप के एकतरफा व्यापार उपायों को चुनौती देने और भारत के साथ अमेरिका के संबंधों को फिर से ठीक करने के व्यापक अभियान का हिस्सा है। इससे पहले अक्टूबर की शुरुआत में, रॉस, वेसी और कृष्णमूर्ति ने कांग्रेसी रो खन्ना और कांग्रेस के 19 अन्य सदस्यों के साथ मिलकर राष्ट्रपति से औपचारिक रूप से आग्रह किया था।

उन्होंने राष्ट्रपति से अपनी टैरिफ नीतियों को पलटने और भारत के साथ तनावपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने की अपील की थी। सांसदों का मानना है कि रणनीतिक साझेदार के साथ मतभेदों को सुलझाने के लिए बातचीत का रास्ता चुना जाना चाहिए, न कि दंडात्मक आर्थिक कार्रवाई का।

वर्क परमिट नियमों पर सीनेट में समानांतर संघर्ष

टैरिफ की चुनौती के साथ-साथ, सीनेट में एक और कानूनी प्रयास चल रहा है जिसका मकसद इमिग्रेशन पॉलिसी में किए गए बदलावों को रोकना है।

डेमोक्रेटिक सीनेटरों के एक समूह ने कुछ गैर-नागरिकों के वर्क परमिट के ऑटोमैटिक रिन्यूअल को खत्म करने वाले ट्रंप प्रशासन के नियम को पलटने के लिए प्रस्ताव पेश किया है।

सीनेटर एलेक्स पडिला और जैकी रोज़ेन के नेतृत्व में, यह प्रस्ताव अमेरिकी नागरिकता और इमिग्रेशन सर्विसेज (USCIS) द्वारा जारी उस नियम को चुनौती देता है जो H-1B वीज़ा धारकों के पति-पत्नी सहित कई श्रेणियों के लिए रोजगार प्राधिकरण दस्तावेजों के स्वत: विस्तार को समाप्त करता है।

यह नियम भारतीय पेशेवरों को असमान रूप से प्रभावित करता है। यदि यह नियम लागू रहता है, तो हजारों जांचे-परखे कर्मचारी काम से बाहर हो सकते हैं, जिससे अमेरिकी व्यवसायों में बाधा आएगी।

यह दिखाता है कि वर्तमान प्रशासन की नीतियां कई मोर्चों पर भारतीय समुदाय और भारत-अमेरिका संबंधों को प्रभावित कर रही हैं, जिसके खिलाफ अमेरिकी सांसद लामबंद हो रहे हैं।

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