पंजाब में बाढ़ का कहर: 30 लोगों की मौत, 3.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित,

पंजाब में बाढ़ का कहर लगातार जारी है, जिसने राज्य के 23 जिलों को अपनी चपेट में ले लिया है। सतलुज, ब्यास और रावी नदियों के उफान पर होने से यह पंजाब में अब तक की सबसे भीषण बाढ़ मानी जा रही है। मंगलवार को राज्य के अधिकारियों द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार, अचानक आई इस बाढ़ में कम से कम 30 लोगों की जान चली गई है और 3.5 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। पहले 12 जिले प्रभावित थे, लेकिन अब राज्य के सभी 23 जिलों को बाढ़ प्रभावित घोषित कर दिया गया है।

कुल 1,400 गाँव प्रभावित हुए हैं, जिससे अब तक 3,54,626 लोग प्रभावित हुए हैं। सबसे ज़्यादा छह मौतें पठानकोट में हुई हैं, जहाँ तीन लोग लापता भी हैं। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, लगभग 20,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया जा चुका है। मूसलाधार बारिश ने पिछले 55 वर्षों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जिससे हज़ारों एकड़ ज़मीन जलमग्न हो गई है और बड़ी संख्या में पशुधन मारे गए हैं।

राहत और पुनर्वास के प्रयास जारी

इस प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ), सेना, बीएसएफ, पंजाब पुलिस और जिला अधिकारियों द्वारा राहत और बचाव अभियान युद्धस्तर पर जारी है। अमृतसर, फ़ाज़िल्का, फिरोज़पुर, पठानकोट, होशियारपुर, कपूरथला, तरनतारन, पटियाला और जालंधर जैसे जिले सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं।

पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया और मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अलग-अलग प्रभावित इलाकों का दौरा किया। फिरोजपुर के बाढ़ प्रभावित गाँवों का दौरा करते हुए, मुख्यमंत्री मान भावुक हो गए और कहा कि पंजाब हमेशा संकट के समय देश के साथ खड़ा रहा है और उम्मीद है कि अब देश भी उनके साथ खड़ा होगा। उन्होंने केंद्र के राहत मानदंडों में वृद्धि की मांग करते हुए कहा कि मौजूदा मुआवजा “किसानों, पशुपालकों और कमजोर समुदायों को मुआवजा देने के लिए बेहद अपर्याप्त है।”

राज्यपाल कटारिया ने भी फिरोजपुर और तरनतारन के गंभीर रूप से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और अधिकारियों को समय पर सहायता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

मदद के लिए आगे आए कई हाथ

इस मुश्किल समय में कई लोगों और संस्थाओं ने मदद का हाथ बढ़ाया है। हरियाणा सरकार ने मंगलवार को पंजाब को 5 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता जारी की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर हर संभव मदद का आश्वासन दिया।

इसके अलावा, पंजाब के सभी आईपीएस अधिकारियों ने मुख्यमंत्री राहत कोष में एक दिन का वेतन देने का संकल्प लिया है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एसजीपीसी) के कर्मचारी भी पंजाब में बाढ़ राहत कार्यों में सहयोग के लिए एक दिन का वेतन दान करेंगे। एसजीपीसी पहले दिन से ही राहत कार्यों में सक्रिय रूप से शामिल रही है।

प्रधानमंत्री ने दिया मदद का आश्वासन

सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री भगवंत मान से फोन पर बात की और पर चर्चा की। जापान और चीन की दो देशों की यात्रा से लौटने के तुरंत बाद, उन्होंने पंजाब को हर संभव मदद और समर्थन का आश्वासन दिया।

इससे पहले, मुख्यमंत्री मान ने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखकर “भारत सरकार के पास अटके 60,000 करोड़ रुपये के राज्य कोष” को जारी करने की मांग की थी। उन्होंने फसल नुकसान के लिए आपदा राहत मुआवजे के मानदंडों को 6,800 रुपये प्रति एकड़ से बढ़ाकर 50,000 रुपये प्रति एकड़ करने की भी अनुमति मांगी थी। पंजाब में बाढ़ का कहर के कारण हज़ारों एकड़ की फसलें बर्बाद हो गई हैं।

मौसम विभाग की चेतावनी और स्कूल बंद

मौसम विभाग ने पंजाब के साथ-साथ उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। पंजाब में पठानकोट, गुरदासपुर, कपूरथला, जालंधर, मोगा और बरनाला जैसे जिलों में गरज के साथ भारी बारिश की संभावना है।

खराब मौसम और बाढ़ जैसी स्थिति को देखते हुए, पंजाब में सभी कॉलेज, विश्वविद्यालय और पॉलिटेक्निक संस्थान 3 सितंबर तक बंद रहेंगे। पंजाब स्किल डेवलपमेंट मिशन के सहयोग से चल रहे सभी 43 स्किल डेवलपमेंट सेंटर भी बुधवार तक बंद रहेंगे।

इस बीच, यमुना नदी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे दिल्ली में लोहा पुल पर यातायात और लोगों की आवाजाही रोक दी गई है। नोएडा में भी मवेशियों को बचाया जा रहा है। पंजाब में बाढ़ का कहर सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर पूरे उत्तर भारत पर दिख रहा है।