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संसद मानसून सत्र 2025 खेल विधेयक मतदाता सूची विवाद और गतिरोध जारी

संसद मानसून सत्र 2025

संसद मानसून सत्र 2025: लगातार हंगामे के बीच लोकसभा और राज्यसभा स्थगित कर दी गई हैं। देश में खेल प्रशासन को नया रूप देने के लिए, राष्ट्रीय खेल विधेयक, 2025, बुधवार को लोकसभा में पेश किया गया। यह ऐतिहासिक विधेयक मनसुख मंडाविया द्वारा पेश किया गया, जिसका उद्देश्य बीसीसीआई सहित 45 एनएसएफ को एक नियामक ढांचे में लाना है।

  • केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने ऐतिहासिक खेल विधेयक पेश किया।
  • इसका उद्देश्य बीसीसीआई और 45 अन्य एनएसएफ को एक साथ लाना है।
  • विधेयक खेल प्रशासन में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा।

बिहार में मतदाता सूची विवाद और “ऑपरेशन सिंदूर” पर भी संसद में तीखी बहस देखी गई।

मतदाता सूची विवाद: विपक्ष का हमला

संसद मानसून सत्र 2025 में बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर विवाद बढ़ गया। विपक्षी दलों ने तत्काल संसदीय चर्चा की मांग तेज कर दी। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव पेश किया।

  • टैगोर ने चुनाव आयोग की प्रक्रिया को “खतरनाक और असंवैधानिक” बताया।
  • उन्होंने गरीबों के नाम हटाए जाने की चेतावनी दी, खासकर चुनावों से पहले।
  • सरकार पर दलितों और पिछड़ों को मताधिकार से वंचित करने का आरोप लगाया।

यह विवाद बिहार विधानसभा चुनावों से पहले एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है

लोकसभा में गतिरोध जारी

बिहार में मतदाता सूची संशोधन को लेकर गुरुवार को लगातार चौथे दिन लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। सुबह में भी विपक्षी सदस्यों के नारों और तख्तियों के कारण अध्यक्ष ओम बिरला को कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। दोपहर 2 बजे कार्यवाही फिर से शुरू हुई, लेकिन हंगामा जारी रहा।

  • ओम बिरला ने सदस्यों से अपनी सीटों पर लौटने का आग्रह किया।
  • उन्होंने नारेबाजी को सदन की गरिमा के खिलाफ बताया।
  • कानून मंत्री ने विधेयक पर चर्चा न होने पर विपक्ष पर सवाल उठाए।

शोर-शराबा जारी रहने के कारण, कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई

राज्यसभा में भी हंगामा

संसद मानसून सत्र 2025 के दौरान राज्यसभा में भी हंगामा देखने को मिला। राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन और अखिलेश प्रसाद सिंह ने नियम 267 के तहत कार्य स्थगन नोटिस प्रस्तुत किया। उन्होंने बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण के संवैधानिक प्रभावों पर चर्चा की मांग की।

  • विपक्ष ने “ऑपरेशन सिंदूर” पर भी चर्चा की मांग की।
  • सर्बानंद सोनोवाल मर्चेंट शिपिंग विधेयक, 2024 पेश करेंगे।
  • यह विधेयक भारत में मर्चेंट शिपिंग कानूनों को अपडेट करेगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 28 जुलाई से “ऑपरेशन सिंदूर” पर बहस में शामिल होने की उम्मीद है।

आगामी चर्चाएँ और विपक्ष की रणनीति

“ऑपरेशन सिंदूर” पर 28 जुलाई से 16 घंटे की विस्तृत चर्चा होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी विदेश यात्रा के बाद इस बहस में भाग लेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी सदन में चर्चा का जवाब देंगे। विपक्ष लगातार इस बहस के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति की मांग कर रहा है।

  • राहुल गांधी ने अमेरिकी राष्ट्रपति के “संघर्ष विराम” दावों पर सवाल उठाए।
  • विपक्षी दल संसद की सीढ़ियों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
  • वे मतदाता छेड़छाड़ और वोट हटाने का आरोप लगा रहे हैं।

तेजस्वी यादव और मनोज झा ने चुनाव बहिष्कार की संभावना पर भी चर्चा की।

सत्र का भविष्य

लोकसभा और राज्यसभा में गुरुवार को लगातार चौथे दिन कार्यवाही फिर से शुरू हुई। विपक्षी दल सत्र की शुरुआत से ही हर दिन स्थगन प्रस्ताव पेश कर रहे हैं। वे संशोधन प्रक्रिया पर लगातार चर्चा की मांग कर रहे हैं। इस बढ़ते विवाद ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

  • क्या एसआईआर एक नियमित अपडेट है या राजनीतिक पैंतरा?
  • क्या यह बिहार के चुनावी परिदृश्य को नया रूप देगा?
  • संसद में हंगामा भारतीय लोकतंत्र पर दूरगामी प्रभाव डालेगा।

यह बेहद अहम राजनीतिक मुकाबला और भारतीय लोकतंत्र पर इसके प्रभावों से अपडेट रहना ज़रूरी है।

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