टीटीडी परकामनी घोटाला: पर 100 करोड़ लूट का आरोप BJP-TDP का हमला
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) ने तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) में एक बड़े भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए, जिसे टीटीडी परकामनी घोटाला नाम दिया गया है, वाईएसआरसीपी के पूर्व अध्यक्ष भुमना करुणाकर रेड्डी को घेरे में लिया है।
भाजपा के राज्य आधिकारिक प्रवक्ता जे. मधुसूदन, कानूनी सलाहकार के. अजय कुमार, और टीटीडी ट्रस्ट बोर्ड के सदस्य जी. भानुप्रकाश रेड्डी ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि यह घोटाला तत्कालीन मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी के इशारे पर किया गया था।
जी. भानुप्रकाश रेड्डी ने कहा कि वाईएसआरसीपी शासन के तहत टीटीडी बोर्ड ने आरोपी से दागी संपत्ति स्वीकार करने और उसे कानूनी पचड़ों से बचाने का प्रस्ताव पारित करके एक बड़ी गलती की।
उन्होंने पूर्व अध्यक्ष भुमना करुणाकर रेड्डी पर “अकेले ही” इस घोटाले को अंजाम देने और फिर अनभिज्ञता का नाटक करने का आरोप लगाया। भानुप्रकाश रेड्डी ने सवाल उठाया कि जब यह संदिग्ध सौदा 2023 में किया गया था तब श्री करुणाकर रेड्डी ने मीडिया को क्यों नहीं बुलाया, जबकि अब मामले के उजागर होने पर वे इसे “महान समझौता” और “मानवीय कदम” बता रहे हैं। वर्तमान टीटीडी अध्यक्ष बी.आर. नायडू के साथ मिलकर उन्होंने पिछले बोर्ड के विवादास्पद फैसलों की गहन समीक्षा करने की घोषणा की है।
आरोपों की झड़ी और कानूनी पेंच
भाजपा के कानूनी सलाहकार के. अजय कुमार ने मामले के कानूनी पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए बताया कि आरोपी सी. रवि कुमार के खिलाफ आईपीसी की धारा 379 (साधारण चोरी) और 381 (नौकर या क्लर्क द्वारा मालिक की संपत्ति की चोरी) के तहत मामला दर्ज किया गया था। उन्होंने बताया कि धारा 379 समझौता योग्य है, जबकि धारा 381 समझौता योग्य नहीं है और इसमें सात साल तक की कैद हो सकती है।
भाजपा के जे. मधुसूदन ने लोक अदालत में आरोपपत्र दाखिल होने के छह महीने के भीतर ही मामले के “निपटान” पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए सवाल किया कि क्या न्याय प्रणाली आम आदमी के लिए भी इतनी तेजी से काम करती है। उन्होंने कहा कि पिछली वाईएसआरसीपी सरकार को न तो संविधान का सम्मान था और न ही लोकतांत्रिक मूल्यों का।
टीडीपी का बड़ा आरोप: जगन सरकार में 100 करोड़ की ‘लूट’ का दावा
टीडीपी महासचिव नारा लोकेश ने भी इस मामले में मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि वाईएस जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के शासन के दौरान पवित्र तिरुमाला मंदिर के परकामनी (दान पेटी) से 100 करोड़ रुपये से अधिक की लूट हुई।
लोकेश ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कथित सीसीटीवी फुटेज भी साझा किए, जिसमें उन्होंने इसे भगवान वेंकटेश्वर के प्रसाद की बड़े पैमाने पर लूट बताया। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, “वाईसीपी के चोरों ने भगवान वेंकटेश्वर की पवित्र संपत्ति लूट ली है। ‘सौ करोड़ परकामनी चोरी’ के पीछे वाईसीपी नेताओं का हाथ है। जगन के पांच साल के शासन में भ्रष्टाचार और अराजकता चरम पर थी।”
लोकेश ने आरोप लगाया कि चुराए गए मंदिर के धन को रियल एस्टेट निवेश में लगाया गया और मामले को लोक अदालत में दबाने की कोशिश की गई। उन्होंने दावा किया कि “लूट का हिस्सा” तत्कालीन मुख्यमंत्री जगन के ताडेपल्ली स्थित निवास तक पहुँचाया गया। लोकेश ने इस मामले की पूरी जांच की मांग करते हुए इसे भक्तों के साथ विश्वासघात बताया।
सरकारी गवाह और सीआईडी जांच का रुख
टीटीडी बोर्ड के सदस्य जी भानु प्रकाश रेड्डी ने यह भी दावा किया है कि एक अधिकारी जल्द ही सरकारी गवाह बनने वाला है, जो इस टीटीडी परकामनी घोटाला में शामिल सभी लोगों की पहचान उजागर करेगा। उन्होंने परकामनी चोरी को टीटीडी के इतिहास की सबसे बड़ी चोरी बताया।
उच्च न्यायालय ने भी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सीआईडी को जांच सौंप दी है। अदालत ने सीआईडी को पुलिस और टीटीडी से सभी रिकॉर्ड एक सीलबंद लिफाफे में जमा करने का निर्देश दिया है। रेड्डी का मानना है कि सरकारी गवाह की गवाही मंदिर प्रशासन में भ्रष्टाचार के पैमाने को सामने लाएगी।
लड्डुओं में मिलावट और दर्शन का व्यावसायीकरण
नारा लोकेश ने सिर्फ परकामनी चोरी तक ही सीमित नहीं रहे। उन्होंने जगन सरकार के दौरान तिरुमाला मंदिर से जुड़े अन्य विवादों को भी उजागर किया। उन्होंने आरोप लगाया कि “जगन के गिरोह” ने भक्तों द्वारा महाप्रसाद माने जाने वाले पवित्र लड्डुओं में मिलावट की।
2024 में, प्रयोगशाला रिपोर्टों से पता चला था कि लड्डुओं में इस्तेमाल किए गए घी में मिलावटी पशु वसा थी। इसके अलावा, उन्होंने अन्न प्रसाद को भी दूषित करने और तिरुमला दर्शन के टिकट बेचने का आरोप लगाया, जिससे आम भक्तों के लिए भगवान के दर्शन करना लगभग असंभव हो गया था।
लोकेश ने कहा कि जगन और उनकी पार्टी ने तत्कालीन विपक्ष के नेता एन. चंद्रबाबू नायडू की सलाह को नजरअंदाज किया और अपनी नापाक गतिविधियों को जारी रखा, जिसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ी। यह टीटीडी परकामनी घोटाला और इससे जुड़े अन्य आरोप जगन सरकार के कार्यकाल में मंदिर प्रशासन की खराब स्थिति को दर्शाते हैं।



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