इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्देश: यूपी सरकार ने जाति-मुक्त समाज की ओर कदम

उत्तर प्रदेश सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, इलाहाबाद हाईकोर्ट के 16 सितंबर के निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए व्यापक बदलाव लागू किए हैं। यह आदेश पुलिस जांच, शिकायतकर्ताओं, आरोपियों और गवाहों से संबंधित अभिलेखों में जाति के उल्लेख को प्रतिबंधित करता है।

इसके साथ ही, वाहनों पर जाति-आधारित स्टिकर, टैग और नारे लगाने वालों पर सख्त जुर्माना लगाने का भी प्रावधान किया गया है। कार्यवाहक मुख्य सचिव दीपक कुमार द्वारा जारी इस आदेश का उद्देश्य समाज से जातिगत भेदभाव को समाप्त करना है, जो “संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप एक समावेशी व्यवस्था” के लिए आवश्यक है।

यह निर्देश इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा ‘प्रवीण छेत्री बनाम उत्तर प्रदेश राज्य’ मामले में दिए गए 16 सितंबर के आदेश के बाद आया। इस मामले में, न्यायालय ने प्राथमिकी (FIR) और ज़ब्ती ज्ञापन में अभियुक्तों की जाति का उल्लेख करने की प्रथा पर कड़ी आपत्ति जताई थी, जिसे “कानूनी रूप से गलत” और “संवैधानिक नैतिकता को कमज़ोर करने वाला” बताया गया था।

अदालत ने यह भी कहा कि यह लोकतंत्र के लिए एक गंभीर चुनौती है। इसके बाद, न्यायालय ने सरकार को पुलिस नियमावली और नियमों में संशोधन करने का निर्देश दिया ताकि पुलिस रिकॉर्ड में जाति का खुलासा प्रतिबंधित हो सके। अपवाद केवल उन मामलों में होगा जहां कानून जाति का खुलासा करना आवश्यक करता है, जैसे कि एससी/एसटी अधिनियम के तहत दर्ज मामले।

पुलिस रिकॉर्ड और वाहनों पर जाति का अंत

सरकारी आदेश के अनुसार, पुलिस थानों के सूचना पट्टों पर अभियुक्तों के नाम के साथ उनकी जाति का उल्लेख नहीं किया जाएगा। गिरफ्तारी ज्ञापन, बरामदगी पंचनामा और व्यक्तिगत तलाशी ज्ञापन में भी अभियुक्त की जाति का उल्लेख अब नहीं होगा। जब तक राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम (सीसीटीएनएस) पोर्टल में आवश्यक बदलाव नहीं करता, तब तक सभी डेटा एंट्री कर्मियों को सीसीटीएनएस में जाति की जानकारी दर्ज करने के लिए गैर-अनिवार्य फ़ील्ड खाली छोड़नी होगी।

इसके अलावा, वाहनों पर जातिसूचक टैग या जाति का महिमामंडन करने वाले नारे/स्टिकर लगाने पर केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत जुर्माना लगाया जाएगा। अक्सर “मैं जाट हूँ”, “ठाकुर साहब” या “पंडित जी” जैसे नारे लिखे वाहन सड़कों पर देखे जाते थे, लेकिन अब इन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

सामाजिक और राजनीतिक बदलाव की ओर

यह आदेश केवल पुलिस रिकॉर्ड तक ही सीमित नहीं है, बल्कि समाज के अन्य पहलुओं को भी प्रभावित करेगा। कस्बों, तहसीलों और जिला मुख्यालयों में जाति का महिमामंडन करने वाले साइनबोर्ड या बैनर जो किसी भी जाति को विशिष्ट क्षेत्र या जागीर घोषित करते हैं, उन्हें तुरंत हटाया जाएगा और भविष्य में ऐसे बोर्ड लगाने पर रोक रहेगी।

सबसे महत्वपूर्ण रूप से, राजनीतिक उद्देश्यों के लिए आयोजित होने वाली जाति-आधारित रैलियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। सरकार का मानना है कि ऐसी रैलियाँ समाज में जातिगत संघर्षों को बढ़ाती हैं, जो “सार्वजनिक व्यवस्था” और “राष्ट्रीय एकता” के विपरीत हैं।

सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी

सरकार ने सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी रखने का आदेश दिया है। किसी भी जाति का महिमामंडन या निंदा करने वाले सोशल मीडिया संदेशों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया के माध्यम से जातिगत घृणा फैलाने या जातिगत भावनाओं को भड़काने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया गया है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्देश ऑनलाइन जाति-आधारित द्वेष फैलाने वाले व्यक्तियों पर भी लागू होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्देश यह भी कहता है कि युवाओं में जातिवाद के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए इंस्टाग्राम, यूट्यूब और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफार्मों का उपयोग किया जाना चाहिए।

इस आदेश में यह भी निर्देश दिया गया है कि पुलिस दस्तावेज़ों में अभियुक्त के पिता के साथ-साथ उसकी माता का नाम भी दर्ज किया जाए, जो पहचान के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव है। अधिकारियों को आदेश का “तत्काल और प्रभावी अनुपालन” सुनिश्चित करने और अधीनस्थ अधिकारियों को नई नीति के बारे में जागरूक करने के लिए प्रशिक्षित करने को कहा गया है। यह आदेश सभी पुलिस इकाइयों और जिला प्रशासनों को जारी किया गया है।

यह कदम इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्देश के बाद आया है, जिसमें कहा गया था कि सरकार को सार्वजनिक और डिजिटल दोनों जगहों पर जाति के महिमामंडन को रोकने का निर्देश दिया गया था। यह उत्तर प्रदेश सरकार की एक बड़ी पहल है, जिसका उद्देश्य जाति-आधारित भेदभाव को खत्म कर एक समावेशी और समरस समाज का निर्माण करना है।