कौन हैं भाजपा के सबसे बड़े दानदाता? ADR रिपोर्ट में टॉप 10 नाम!

भाजपा के सबसे बड़े दानदाता एडीआर रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अन्य सभी राष्ट्रीय दलों के मुकाबले 9 गुना अधिक कॉर्पोरेट दान प्राप्त किया। आइये जानते हैं कौन हैं भाजपा के सबसे बड़े दानदाता?

भाजपा को कुल 2,243 करोड़ रुपये मिले, जबकि कांग्रेस, आप, एनपीईपी और सीपीआई(एम) को मिले दान का योग मात्र 367.48 करोड़ रुपये रहा। 

टॉप 10 दानदाताओं की सूची: किसने दिया कितना?

1. प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट: 880 करोड़ रुपये (भाजपा: 723.6 करोड़, कांग्रेस: 156.4 करोड़)
2. ट्रायम्फ इलेक्टोरल ट्रस्ट: 127.5 करोड़ (भाजपा)
3. आईटीसी इन्फोटेक: 80 करोड़ (लाभार्थी अज्ञात)
4. एक्मे सोलर एनर्जी: 51 करोड़
5. डेरिव इन्वेस्टमेंट्स: भाजपा को 50 करोड़, कांग्रेस को 3.2 करोड़
6. रूंगटा संस: 50 करोड़
7. भारत बायोटेक: 50 करोड़
8. दिनेश चंद्र आर. अग्रवाल इंफ्राकॉन: भाजपा को 30 करोड़
9. दिलीप बिल्डकॉन: 29 करोड़
10. मैक्रोटेक डेवलपर्स: 27 करोड़

कॉर्पोरेट दान का बोलबाला: क्यों चिंताजनक है?

रिपोर्ट के अनुसार, 88.9% दान कॉर्पोरेट और व्यावसायिक संस्थाओं से आया। भाजपा को इनसे 2,064.58 करोड़ रुपये मिले, जो अन्य दलों के संयुक्त कॉर्पोरेट फंडिंग (229.92 करोड़) से 9 गुना अधिक है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह असमानता लोकतंत्र में “फंडिंग असंतुलन” को बढ़ावा देती है, जिससे छोटे दलों के लिए चुनावी प्रतिस्पर्धा मुश्किल हो जाती है।

इलेक्टोरल ट्रस्ट: दान का मुख्य जरिया

प्रूडेंट और ट्रायम्फ जैसे इलेक्टोरल ट्रस्ट कॉर्पोरेट दान के प्रमुख चैनल बन गए हैं। ये ट्रस्ट कंपनियों से फंड लेकर उसे विभिन्न दलों में वितरित करते हैं। 2013 में इलेक्टोरल ट्रस्ट के नियम सख्त होने के बावजूद, इनके माध्यम से दान की राशि में लगातार वृद्धि हुई है।

चुनावी बॉन्ड्स के बाद क्या बदला?

2018 में चुनावी बॉन्ड्स की शुरुआत के बाद, राजनीतिक दान में पारदर्शिता पर सवाल उठे थे। हालांकि, 2023 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इन्हें असंवैधानिक घोषित करने के बाद, दानदाताओं के नाम सार्वजनिक करना अनिवार्य हो गया। एडीआर की यह रिपोर्ट इसी नए नियम के तहत जारी की गई है।

जनता की प्रतिक्रिया और मांगें

इस रिपोर्ट ने सोशल मीडिया पर चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता की मांग को फिर से गर्मा दिया है। कई संस्थाएं अब दान की सीमा तय करने और कॉर्पोरेट फंडिंग पर नियंत्रण की वकालत कर रही हैं। साथ ही, विपक्षी दल भाजपा पर “कॉर्पोरेट तुष्टीकरण” का आरोप लगा रहे हैं।

क्या है भविष्य का रास्ता?

एडीआर की रिपोर्ट ने एक बार फिर साबित किया है कि भारतीय राजनीति में फंडिंग का बड़ा हिस्सा कॉर्पोरेट घरानों के हाथों में केंद्रित है। लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए, दान के स्रोतों और राशि पर सख्त निगरानी और समान वितरण के नियम जरूरी हैं। अगले चुनावों तक इन मुद्दों पर बहस तेज होने की उम्मीद है।