रॉबर्ट वाड्रा पर चार्जशीट दाखिल: गुरुग्राम भूमि घोटाले में ईडी की कार्रवाई

रॉबर्ट वाड्रा पर चार्जशीट दाखिल कर दी गई है, जो आज की सबसे बड़ी खबर है। यह पहली बार है जब कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा को किसी आपराधिक मामले में आरोपी बनाया गया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार, 17 जुलाई, 2025 को हरियाणा के गुरुग्राम के शिकोहपुर गाँव में 3.53 एकड़ भूमि सौदे से जुड़े धन शोधन के मामले में यह आरोपपत्र दायर किया। यह एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि श्री वाड्रा का नाम पहले कभी किसी आपराधिक मामले के आरोपपत्र में शामिल नहीं किया गया था, और अब वाड्रा पर चार्जशीट दाखिल होने से उनके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया तेज हो गई है।

हरियाणा भूमि घोटाला: मुख्य आरोपी रॉबर्ट वाड्रा

ईडी ने अप्रैल में श्री वाड्रा से लगातार तीन दिनों तक गहन पूछताछ की थी। यह पूछताछ इस मामले की गंभीरता को दर्शाती है। उनके अलावा, इस मामले में सत्यनंद याजी, केवल सिंह विर्क, मेसर्स स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड, और मेसर्स ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड सहित 11 व्यक्ति/संस्थाएँ भी आरोपी बनाई गई हैं। इन सभी नामों को 17 जुलाई को राउज़ एवेन्यू कोर्ट में दायर अभियोजन पक्ष की शिकायत में शामिल किया गया है। अदालत ने अभी तक इस मामले पर संज्ञान नहीं लिया है, जिसका अर्थ है कि मुकदमे की कार्यवाही अभी शुरू नहीं हुई है। ईडी के सूत्रों के अनुसार, यह पूरा मामला गुरुग्राम पुलिस द्वारा 2008 में दर्ज की गई एक प्राथमिकी से जुड़ा है, जो इस जाँच की नींव बनी।

पुलिस ने आरोप लगाया था कि श्री वाड्रा की कंपनी, स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड ने 3.53 एकड़ ज़मीन ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज़ प्राइवेट लिमिटेड से ₹7.5 करोड़ में “झूठी” घोषणा के माध्यम से धोखाधड़ी से खरीदी थी।

मुख्य बिंदु :

1. वाड्रा पर पहली बार आपराधिक चार्जशीट दाखिल, ED ने गुरुग्राम भूमि सौदे में लगाया मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप।
2. 3.53 एकड़ ज़मीन 7.5 करोड़ में खरीदी गई और 58 करोड़ में DLF को बेची गई।
3. राजनीतिक प्रभाव से चार दिन में व्यावसायिक लाइसेंस मिला, जो अब जांच के घेरे में है।
4. ईडी ने वाड्रा और उनकी कंपनियों की ₹37.64 करोड़ की 43 संपत्तियाँ अस्थायी रूप से कुर्क कीं।
5. रॉबर्ट वाड्रा ने इसे ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ बताया, कहा – अदालत में नाम साफ़ करेंगे।
6. सौदे में स्टांप शुल्क से बचने और ₹15.38 करोड़ का संदिग्ध भुगतान सामने आया।
7. वाड्रा के खिलाफ दो अन्य मामलों की जांच जारी – ब्रिटेन और बीकानेर ज़मीन सौदा शामिल।

राजनीतिक प्रभाव का आरोप: हरियाणा में संपत्ति का खेल

सूत्रों का दावा है कि श्री वाड्रा ने अपने व्यक्तिगत प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए उक्त ज़मीन पर एक वाणिज्यिक लाइसेंस भी हासिल किया था। यह उस समय हुआ जब हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार सत्ता में थी। इस राजनीतिक जुड़ाव पर भी सवाल उठ रहे हैं। चार साल बाद, सितंबर 2012 में, स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी ने यह ज़मीन प्रमुख रियल्टी कंपनी डीएलएफ को चौंकाने वाली ₹58 करोड़ की कीमत पर बेच दी, जिससे इस सौदे पर और संदेह गहरा गया। यह मामला तब सार्वजनिक हुआ जब आईएएस अधिकारी अशोक खेमका ने, जो उस समय हरियाणा के भूमि चकबंदी एवं भूमि अभिलेख महानिदेशक के पद पर थे, इस सौदे को रद्द कर दिया। उन्होंने इस लेन-देन को राज्य चकबंदी अधिनियम और संबंधित प्रक्रियाओं का स्पष्ट उल्लंघन बताया, जिससे इस सौदे की वैधता पर सवाल खड़े हो गए।

संपत्तियों की कुर्की: ईडी की बड़ी कार्रवाई

ईडी अधिकारियों ने बताया कि 16 जुलाई, 2025 को इस ज़मीन पर एक अस्थायी कुर्की आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के तहत, रॉबर्ट वाड्रा और उनकी संस्थाओं, जैसे मेसर्स स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड, से संबंधित ₹37.64 करोड़ मूल्य की 43 अचल संपत्तियाँ कुर्क की गई हैं। यह दर्शाता है कि वाड्रा पर चार्जशीट दाखिल होने के साथ-साथ उनकी संपत्तियों पर भी बड़ी कानूनी कार्रवाई की गई है।

वाड्रा का बचाव: राजनीतिक प्रतिशोध के आरोप

इस पूरे मामले को अपने और अपने परिवार के खिलाफ “राजनीतिक प्रतिशोध” बताते हुए, श्री वाड्रा ने लगातार खुद को निर्दोष बताया है। उनका यह बयान मौजूदा सरकार पर सवाल उठाता है। उनके कार्यालय ने एक बयान जारी कर पुष्टि की है कि उन्हें ईडी द्वारा आरोपपत्र दाखिल करने की जानकारी है। हालाँकि, चूंकि अदालत ने अभी तक संज्ञान नहीं लिया है, उन्हें आरोपपत्र की पूरी तरह से जाँच करने का अवसर नहीं मिला है।

• वाड्रा के कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि वह एक कानून का पालन करने वाले नागरिक के रूप में हमेशा अधिकारियों को पूरा सहयोग देते रहे हैं और आगे भी ऐसा करते रहेंगे।
• उन्हें पूरा विश्वास है कि अंत में सच्चाई सामने आएगी और उन्हें किसी भी गलत काम से बरी कर दिया जाएगा, जो उनकी कानूनी लड़ाई का आधार है।

वाड्रा का इंतजार: अदालत में नाम साफ करने की उम्मीद

वाड्रा का कार्यालय यह भी मानता है कि वर्तमान कानूनी कार्यवाही वर्तमान सरकार द्वारा राजनीतिक प्रतिशोध का एक विस्तार मात्र है। यह आरोप इस मामले को और भी संवेदनशील बना देता है। श्री वाड्रा अब अदालत में अपना बचाव करने और अपना नाम साफ़ करने के अवसर का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ है क्योंकि वाड्रा पर चार्जशीट दाखिल होने से उनके कानूनी संघर्ष में एक नया और निर्णायक अध्याय जुड़ गया है।

अन्य जाँचें: वाड्रा के खिलाफ जारी मामले

ईडी श्री वाड्रा के खिलाफ दो अन्य प्रमुख मामलों में भी जाँच कर रही है। इनमें ब्रिटेन स्थित हथियार सलाहकार संजय भंडारी के खिलाफ मामला और राजस्थान के बीकानेर में एक भूमि सौदा शामिल है, जिससे पता चलता है कि यह अकेला मामला नहीं है। गुरुग्राम के शिकोहपुर में स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी द्वारा फरवरी 2008 में किए गए इस भूमि सौदे में कई गंभीर अनियमितताएँ सामने आई हैं। स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी, जिसके पूर्व निदेशक रॉबर्ट वाड्रा थे, पर ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज़ से ₹7.5 करोड़ में 3.5 एकड़ ज़मीन खरीदने का आरोप है। रिपोर्टों के अनुसार, इस खरीद के लिए कोई चेक जारी नहीं किया गया था, जो एक बड़ी विसंगति है। इसके बजाय, वाड्रा की एक अन्य कंपनी, स्काई लाइट रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड (SLRPL) ने चेक जारी किया, लेकिन इन चेकों को भुनाने के लिए बैंक में कभी प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे सौदे की पारदर्शिता पर सवाल उठते हैं।

बैंक खातों में कमी और संदिग्ध भुगतान

बिक्री विलेख के निष्पादन के समय, SLHPL और SLRPL दोनों के बैंक खातों में कथित तौर पर केवल ₹1 लाख शेष थे। इसके बावजूद, उन्होंने ₹7.50 करोड़ मूल्य की 3.53 एकड़ ज़मीन के लिए विक्रेता को कथित तौर पर भुगतान नहीं किया। यह एक बड़ी अनियमितता थी जो ईडी की जांच के केंद्र में है।

• ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज़ प्राइवेट लिमिटेड (OPPL) ने स्टांप शुल्क के लिए धन उपलब्ध कराया।
• SLHPL ने OPPL को ₹15.38 करोड़ का भुगतान दो किस्तों में किया।
• यह राशि बिक्री विलेख में उल्लिखित ₹7.50 करोड़ से दोगुनी थी।

यह बड़ा अंतर स्टांप शुल्क से बचने और सरकार को राजस्व हानि पहुँचाने का स्पष्ट संकेत देता है, जो इस सौदे को और भी संदिग्ध बनाता है।

त्वरित वाणिज्यिक लाइसेंस की मंजूरी

ईडी की जाँच में सामने आया कि OPPL ने पहले उसी भूमि के लिए वाणिज्यिक लाइसेंस के लिए आवेदन किया था। हालांकि, हरियाणा सरकार के नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने इसे जारी नहीं किया था। यह पहलू इस पूरे प्रकरण में सवालों के घेरे में रहा है।

• SLHPL ने 17 मार्च, 2008 को भूमि खरीद की सूचना दी।
• उन्होंने वाणिज्यिक कॉलोनी विकसित करने के लिए लाइसेंस का आवेदन किया।
• हरियाणा सरकार ने मात्र चार दिनों में 21 मार्च, 2008 को इसे स्वीकृति दी।

3.53 एकड़ में से 2.701 एकड़ पर एक वाणिज्यिक कॉलोनी विकसित करने के लिए 28 मार्च को एक आशय पत्र जारी किया गया, जो इस प्रक्रिया की असाधारण गति को दर्शाता है।

डीएलएफ को बिक्री और बढ़ते विवाद

चार साल बाद, सितंबर 2012 में, कंपनी ने यह ज़मीन रियल एस्टेट दिग्गज डीएलएफ को ₹58 करोड़ में बेच दी। यह सौदा और भी विवादित हो गया क्योंकि यह दर्शाता है कि एक छोटी सी राशि में खरीदी गई ज़मीन को भारी मुनाफे पर बेचा गया। इस त्वरित व्यावसायिक लाइसेंसिंग पर भी सवाल उठते हैं।

• कंपनी ने जमीन को ₹58 करोड़ में डीएलएफ को बेचा।
• यह सौदा चार साल के भीतर बड़े मुनाफे में बदल गया।
• त्वरित व्यावसायिक लाइसेंस की प्रक्रिया भी सवालों के घेरे में है।

इस पूरे घटनाक्रम में वाड्रा पर चार्जशीट दाखिल होना एक महत्वपूर्ण कानूनी विकास है