2000CR का नेशनल हेराल्ड केस, EOW की कार्रवाई, सोनिया-राहुल आरोपी

नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस के सीनियर नेताओं राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी पर क्रिमिनल कॉन्सपिरेसी (आपराधिक षड्यंत्र) का गंभीर आरोप लगाया गया है। यह आरोप दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (EOW) द्वारा गांधी परिवार समेत छह लोगों के खिलाफ फाइल की गई एक नई FIR का हिस्सा हैं। यह FIR उस दिन के ठीक एक दिन बाद सामने आई है जब दिल्ली कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड केस में अपना फैसला 16 दिसंबर तक के लिए टाल दिया था, जिससे इस मामले में कानूनी और राजनीतिक विवाद अचानक और गहरा हो गया है। दिल्ली पुलिस की EOW की कार्रवाई ने इस केस को एक नया मोड़ दे दिया है।

EOW की कार्रवाई, नई FIR और आरोपी, क्या है पूरा मामला?

दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (EOW) ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) हेडक्वार्टर की शिकायत पर यह नई FIR दर्ज की है। इस FIR में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अलावा छह लोगों और तीन कंपनियों को आरोपी बनाया गया है। आरोपियों में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के हेड सैम पित्रोदा और तीन अन्य लोगों के साथ-साथ तीन कंपनियां शामिल हैं: एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL), यंग इंडियन, और डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड।

FIR में मुख्य रूप से अब बंद हो चुके नेशनल हेराल्ड अखबार की पेरेंट कंपनी, एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) पर “धोखे से कब्ज़ा करने” की क्रिमिनल कॉन्सपिरेसी का आरोप है। 3 अक्टूबर की तारीख वाली यह FIR, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) की एक शिकायत पर आधारित है, जिसने अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट दिल्ली पुलिस के साथ शेयर की है। यह कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के सेक्शन 66(2) के तहत की गई है, जो ED को किसी भी एजेंसी को शेड्यूल्ड ऑफ़ेंस को रजिस्टर करने और उसकी जांच करने के लिए कहने की शक्ति देता है।

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वित्तीय लेन-देन और संपत्ति का कब्ज़ा

मामला AJL की लगभग ₹2,000 करोड़ रुपये की संपत्ति के कथित अनियमित अधिग्रहण से जुड़ा है। FIR में आरोप है कि कोलकाता की एक कथित शेल कंपनी डोटेक्स मर्चेंडाइज ने यंग इंडियन को 1 करोड़ रुपये दिए, जो एक नॉट-फॉर-प्रॉफिट कंपनी थी। इस यंग इंडियन कंपनी में दोनों कांग्रेस नेताओं (सोनिया और राहुल) की सामूहिक रूप से 76 परसेंट शेयरहोल्डिंग थी।

आरोप यह है कि इस ट्रांज़ैक्शन के ज़रिए यंग इंडियन ने कांग्रेस पार्टी को मात्र 50 लाख रुपये दिए और AJL पर कंट्रोल हासिल कर लिया, जिसके पास कई खास जगहों पर मौजूद बड़ी प्रॉपर्टी थी। जांचकर्ताओं का कहना है कि ये लेन-देन इस तरह से किए गए थे कि AJL की बड़ी प्रॉपर्टी को गैर-कानूनी तरीकों से यंग इंडियन के हाथों में ट्रांसफर कर दिया गया। FIR में IPC की धारा 403 (प्रॉपर्टी का गलत इस्तेमाल), 406 (क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट), 420 (धोखाधड़ी) और धारा 120(B) (क्रिमिनल कॉन्सपिरेसी) के तहत आरोप दर्ज किए गए हैं।

नेशनल हेराल्ड का इतिहास और कर्ज़ का जाल

नेशनल हेराल्ड एक प्रतिष्ठित अखबार था जिसे जवाहरलाल नेहरू और दूसरे स्वतंत्रता सेनानियों ने 1938 में शुरू किया था। यह अखबार इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर लिबरल ग्रुप के विचारों को दिखाने के मकसद से शुरू किया गया था और आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी का एक अहम मुखपत्र बन गया। AJL द्वारा पब्लिश किए जाने वाले इस अखबार के पास हिंदी और उर्दू पब्लिकेशन भी थे।

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हालांकि, 2008 में पैसे की तंगी की वजह से नेशनल हेराल्ड ने काम करना बंद कर दिया। उस समय, पेरेंट कंपनी AJL पर 90 करोड़ रुपये का कर्ज़ था, जिसे चुकाना बाकी था। AJL को इस मुश्किल से निकालने में मदद करने के लिए, कांग्रेस पार्टी ने उसे 10 साल के समय में लगभग 100 किश्तों में 90 करोड़ रुपये का लोन दिया।

कर्ज़ से इक्विटी और फिर यंग इंडियन

कांग्रेस पार्टी के मुताबिक, न तो नेशनल हेराल्ड और न ही AJL लोन चुका पाए, इसलिए इस लोन को इक्विटी शेयर में बदल दिया गया। कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि चूंकि पार्टी इक्विटी शेयर नहीं रख सकती, इसलिए इन्हें यंग इंडियन को अलॉट कर दिया गया, जो 2010 में बनी एक नॉट-फॉर-प्रॉफिट कंपनी है।

यंग इंडियन में गांधी परिवार के पास 38-38 परसेंट शेयर हैं, जिससे उनकी कुल शेयरहोल्डिंग 76 परसेंट हो जाती है। बाकी शेयर दिवंगत मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे के पास थे। इस प्रक्रिया के ज़रिए यंग इंडियन, जिसके डायरेक्टर दो गांधी नेता थे, AJL का मेजोरिटी शेयरहोल्डर बन गया।

जांच का शुरुआती बिंदु: सुब्रमण्यम स्वामी

नेशनल हेराल्ड केस की शुरुआत 2012 में हुई थी, जब बीजेपी नेता और पूर्व MP सुब्रमण्यम स्वामी ने एक लोकल कोर्ट में शिकायत दर्ज की थी। उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के एक्विजिशन में धोखाधड़ी और भरोसा तोड़ने का आरोप लगाया था। स्वामी के मुताबिक, फर्म यंग इंडियन लिमिटेड ने नेशनल हेराल्ड के एसेट्स पर कंट्रोल हासिल कर लिया था, जिसे उन्होंने “गलत इरादे से” किया गया टेकओवर बताया।

पटियाला हाउस मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने जून 2014 में उनकी फाइलिंग पर संज्ञान लिया, जिससे जांच के कदम आगे बढ़े। तब से, ED ने जांच की है कि AJL के एक्विजिशन में कोई फाइनेंशियल गड़बड़ी तो नहीं हुई थी।

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कोर्ट का फैसला और कानूनी पेच

शनिवार को, दिल्ली की एक कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड केस में फाइल की गई ED चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए अपना ऑर्डर 16 दिसंबर तक टाल दिया। ED ने अपनी प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट (चार्जशीट) में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ-साथ दिवंगत मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और प्राइवेट कंपनी, यंग इंडियन पर साज़िश और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया था।

स्पेशल जज विशाल गोगने ने ज़ोर देकर कहा कि कॉग्निजेंस पर कोई भी फैसला लेने से पहले आरोपी को “सुने जाने का अधिकार” है। उन्होंने कहा कि यह अधिकार फेयर ट्रायल के लिए ज़रूरी है, जिसे नए क्रिमिनल लॉ (BNSS) के सेक्शन 223 से सपोर्ट मिलता है।

EOW की कार्रवाई, कांग्रेस का पक्ष और राजनीतिक प्रतिक्रिया

कांग्रेस नेताओं ने लगातार हर आरोप को खारिज किया है। पार्टी ने पूरे मामले को बीजेपी की लीडरशिप वाली केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया “पॉलिटिकल विच-हंट” बताया है। जब दिल्ली पुलिस द्वारा फाइल की गई लेटेस्ट FIR की रिपोर्ट के बारे में द टाइम्स ऑफ इंडिया ने संपर्क किया, तो पार्टी ने कहा कि उसे ऐसी किसी कार्रवाई की जानकारी नहीं है। हालांकि, दिल्ली पुलिस की EOW की कार्रवाई से स्पष्ट है कि जांच एजेंसियों ने इस मामले में अपनी पकड़ और मजबूत कर ली है।

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