ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक से नौकरियों पर संकट

ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025 के लोकसभा में पारित होने के बाद भारत के गेमिंग उद्योग में गहरी हलचल मच गई है। इस विधेयक ने खासकर उन लाखों कर्मचारियों पर असर डाला है जो फैंटेसी स्पोर्ट्स, ऑनलाइन रमी, पोकर और अन्य असली पैसों वाले खेलों से जुड़े थे। बुधवार शाम को इस विधेयक के पारित होने के बाद 400 से अधिक ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों में काम करने वाले 2 लाख कर्मचारियों में बेचैनी और डर का माहौल है।

एमपीएल में काम करने वाले एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि उन्हें बुधवार सुबह 5 बजे ही माता-पिता का फोन आया, जिसमें उनसे पूछा गया कि उनकी नौकरी सुरक्षित है या नहीं। इस तरह की स्थिति ने यह साफ कर दिया है कि इस कानून का प्रभाव कितना गहरा है।

सरकार का दावा: ई-स्पोर्ट्स और कैज़ुअल गेमिंग को मिलेगा बढ़ावा

केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भले ही इस कानून से नौकरियाँ जाएँगी, लेकिन सरकार का मकसद ई-स्पोर्ट्स और कैज़ुअल गेमिंग को बढ़ावा देना है। उनके अनुसार, इससे खोई हुई नौकरियाँ फिर से हासिल करने का अवसर मिलेगा। वैष्णव ने बताया कि अगर कोई आपत्ति नहीं आती है तो यह कानून अगले तीन महीनों में अधिसूचित हो सकता है।

आईटी मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दावा किया कि उद्योग संघों द्वारा 2 लाख नौकरियाँ जाने का अनुमान बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया है। उन्होंने कहा कि कंपनियाँ केवल असली पैसे वाले गेम ही नहीं बनातीं, बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी काम करती हैं। विधेयक में ई-स्पोर्ट्स और गैर-पैसे वाले ऑनलाइन गेम्स को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण अकादमियों और अनुसंधान केंद्रों की स्थापना का भी प्रावधान है।

कर्मचारियों की हताशा और उद्योग की प्रतिक्रिया

इस विधेयक के बाद कर्मचारी हताश हो चुके हैं और कई आईटी, आईटीईएस और स्वास्थ्य सेवाओं जैसे क्षेत्रों में रोजगार तलाश रहे हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ऑनलाइन मनी गेमिंग उद्योग के उच्च पदों पर काम करने वाले कर्मचारी अब कम वेतन पर भी दूसरी कंपनियों में शामिल होने को तैयार हैं।

हालाँकि समस्या यह है कि आईटी और आईटीईएस कंपनियों ने भी भर्ती की गति धीमी कर दी है, जिससे अवसर सीमित हो गए हैं। शीर्ष चार ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों में से एक के अधिकारी ने बताया कि कर्मचारी पहले से ही वैकल्पिक नौकरियों की तलाश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह कानून उद्योग को पूरी तरह अंधेरे में ले आया है, क्योंकि सरकार ने कंपनियों से संवाद का कोई अवसर नहीं दिया।

उद्योग का एक और बड़ा तर्क यह है कि रम्मी जैसे लोकप्रिय खेल बंद नहीं होंगे, बल्कि खिलाड़ी विदेशी ऐप्स की ओर रुख करेंगे, जो भारत में कोई रोजगार नहीं देते। इस पर मंत्री वैष्णव ने कहा कि सरकार लगातार विदेशी प्लेटफॉर्म के ऑनलाइन लिंक की निगरानी करती है और उन पर प्रतिबंध भी लगाती है।

विधेयक के पीछे की वजहें: लत और वित्तीय नुकसान

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस. कृष्णन ने बताया कि यह विधेयक उन हजारों शिकायतों के आधार पर लाया गया है, जिनमें खिलाड़ियों ने भारी वित्तीय नुकसान की बात कही थी। उनके अनुसार, इन खेलों के एल्गोरिदम इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं कि खिलाड़ियों में लत लग जाए।

सरकार का दावा है कि 45 करोड़ गेमर्स हर साल ऑनलाइन गेमिंग में पैसा गंवाते हैं, जिसमें से ₹20,000 करोड़ का नुकसान गलत एल्गोरिदम, भ्रामक विज्ञापनों और धोखाधड़ी के कारण होता है। विधेयक में ऐसे ऐप्स को बढ़ावा देने वालों, भुगतान सुविधा देने वालों और विज्ञापन करने वालों पर आपराधिक और वित्तीय दंड का भी प्रावधान है। यहाँ तक कि प्रसिद्ध हस्तियों और खिलाड़ियों को इन ऐप्स के प्रचार से भी प्रतिबंधित किया गया है।

उद्योग का तर्क: कौशल और भाग्य का खेल

उद्योग के जानकारों का कहना है कि इस विधेयक की सबसे बड़ी कमी यह है कि यह “कौशल के खेल” और “भाग्य के खेल” में कोई अंतर नहीं करता। EY की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार, ऑनलाइन गेमिंग सेगमेंट वित्त वर्ष 2020 से 2023 तक 28% CAGR की दर से बढ़ा और इसका बाजार आकार ₹16,428 करोड़ पहुँच गया। इसमें रियल मनी गेमिंग की हिस्सेदारी 82.8% रही।

पब्लिक पॉलिसी फर्म द क्वांटम हब की एसोसिएट डायरेक्टर दीप्रो गुहा का कहना है कि पैसे वाले खेल पूंजी, प्रतिभा और नवाचार को आकर्षित करते हैं। गैर-पैसे वाले गेमिंग क्षेत्र को भी इससे लाभ होता है। इसीलिए उद्योग का मानना है कि ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक के कारण अप्रत्यक्ष रूप से पूरे क्षेत्र की क्षमता कम हो जाएगी।