नक्सलवाद की रीढ़ टूटी: 21 माओवादियों का हथियारों सहित आत्मसमर्पण

नक्सलवाद की रीढ़ टूटी! छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता मिली है, जहाँ कुल 21 माओवादियों ने हथियारों के साथ पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। यह आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति की सफलता का प्रमाण है, जिसने “गुमराह” युवाओं को विकास का रास्ता चुनने के लिए प्रेरित किया है।

कांकेर जिले में 13 महिलाओं सहित इन 21 माओवादी कार्यकर्ताओं के आत्मसमर्पण के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने रविवार को कहा था कि “नक्सलवाद की रीढ़ टूट गई है”।

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आत्मसमर्पण की विस्तृत जानकारी और पुलिस का स्पष्ट संदेश

बस्तर के पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) पी सुंदरराज ने बुधवार को एएनआई से बात करते हुए इस बड़ी सफलता की पुष्टि की। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि नक्सलियों को अब या तो “आत्मसमर्पण” करना होगा या “मुकाबले का सामना करना होगा”, और जो लोग आत्मसमर्पण करते हैं उनका “स्वागत” किया जाएगा।

आईजी सुंदरराज ने बताया, “26 अक्टूबर को कुल 21 माओवादियों ने अपने हथियार सौंपे और मुख्यधारा में शामिल हो गए। केशकाल डिवीजन कमेटी के सचिव मुकेश ने 13 महिला कैडरों और 8 पुरुष कैडरों के साथ 18 हथियारों के साथ मुख्यधारा में शामिल होने के लिए आत्मसमर्पण किया।

” प्रशासन उनके पुनर्वास के लिए हर तरह की सहायता प्रदान कर रहा है। आईजीपी सुंदरराज ने आईएएनएस को बताया कि कांकेर जिले के उत्तरी उप-विभागीय क्षेत्र, जिसमें उत्तर बस्तर क्षेत्र और केसकेल संभाग शामिल है, में यह आत्मसमर्पण हुआ। आत्मसमर्पण समारोह में उन्हें प्रतीकात्मक रूप से संविधान की एक प्रति भी भेंट की गई।

मुख्यमंत्री ने दोहराया सरकार का लक्ष्य: ‘पुना मार्गेम’ की सफलता

इससे पहले, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने रविवार को इस सामूहिक आत्मसमर्पण को राज्य की ‘आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति’ की सफलता बताया था। उन्होंने कहा था कि ‘भटक’ रहे युवा अब विकास की राह पर चलने लगे हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि नक्सलवाद की रीढ़ टूट गई है।

मुख्यमंत्री ने एक पोस्ट में लिखा, “‘पुना मार्गेम’ के माध्यम से जनविरोधी माओवादी विचारधारा का अंत, बस्तर में शांति की स्थापना।” उन्होंने उल्लेख किया कि यह पहल ‘पुना मार्गेम – पुनर्वास से पुनरुद्धार’ के तहत की गई है और यह “आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति-2025′ और ‘नियाद नेला नार योजना’ की सफलता का एक सार्थक प्रमाण है, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विश्वास और परिवर्तन की एक नई लहर को बढ़ावा दे रही है।”

सीएम साय ने यह भी दोहराया कि सरकार का लक्ष्य 31 मार्च, 2026 तक भारत को नक्सल मुक्त बनाना है।

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उग्रवाद को बड़ा झटका: बीजापुर में भी बड़ा आत्मसमर्पण

छत्तीसगढ़ में शांति और विकास की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए, बीजापुर जिले में भी 59 माओवादी कार्यकर्ताओं ने आत्मसमर्पण कर दिया। यह सामूहिक आत्मसमर्पण राज्य सरकार की प्रगतिशील “पूना मार्गीम: पुनर्वास से कायाकल्प” नीति का प्रत्यक्ष परिणाम है।

ये आत्मसमर्पण करने वाले लोग प्रमुख माओवादी संगठनों के सक्रिय सदस्य थे, जिनमें खूंखार पीएलजीए बटालियन संख्या 01 (कंपनी 01, 02 और 05) के साथ-साथ एरिया कमेटी और आरपीसी जनताना सरकार संगठनों की इकाइयाँ भी शामिल थीं। इन 59 कार्यकर्ताओं पर ₹66 लाख का सामूहिक इनाम घोषित किया गया था।

आत्मसमर्पित प्रत्येक कार्यकर्ता को सामान्य जीवन में वापसी के लिए राज्य की योजना के तहत ₹50,000 का तत्काल पुनर्वास प्रोत्साहन मिलेगा।

बीजापुर आत्मसमर्पण का विस्तृत ब्यौरा

बीजापुर जिले में बुधवार को सुरक्षा बलों के सामने 51 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, जिनमें से 20 पर कुल 66 लाख रुपये का इनाम था और नौ महिला कार्यकर्ता भी शामिल थीं। बीजापुर के पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार यादव के अनुसार, माओवादी सरकार की पुनर्वास नीति और क्षेत्र में दिखाई देने वाले विकास कार्यों से प्रेरित थे।

उन्होंने कहा, “हिंसा का रास्ता छोड़ने का उनका फैसला राज्य सरकार के शांति, संवाद और विकास के माध्यम से नक्सलवाद के उन्मूलन के चल रहे अभियान में एक और महत्वपूर्ण कदम है।

” आत्मसमर्पण करने वालों में पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी (पीएलजीए) बटालियन संख्या 01 और कंपनी संख्या 01, 02 और 05 के पाँच सदस्य, क्षेत्र समितियों और प्लाटून के सात सदस्य, स्थानीय संगठन दस्ते (एलओएस) के तीन सदस्य, एक मिलिशिया प्लाटून कमांडर, 14 मिलिशिया प्लाटून सदस्य और 20 निचले स्तर के कार्यकर्ता शामिल थे।

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सुरक्षा बलों का संयुक्त अभियान और बढ़ते आंकड़े

यह नवीनतम आत्मसमर्पण सरकार की कड़ी सुरक्षा अभियानों और व्यापक पुनर्वास की दोहरी रणनीति की बढ़ती सफलता को रेखांकित करता है। पुलिस अधीक्षक डॉ. जितेंद्र कुमार यादव ने बताया कि जनवरी 2024 से अब तक अकेले बीजापुर ज़िले में 650 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है, जबकि 196 मारे गए हैं और 986 अन्य गिरफ्तार किए गए हैं।

अभियान में डीआरजी (जिला रिजर्व गार्ड), बस्तर फाइटर्स, एसटीएफ (विशेष कार्य बल) और सीआरपीएफ (कोबरा, 210 और 201 इकाइयों सहित) सहित कई सुरक्षा बलों का सम्मिलित प्रयास शामिल था, जिनके निरंतर दबाव से उग्रवाद की जड़ें कमज़ोर हो रही हैं। यह स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की रीढ़ टूट गई है और बचे हुए नक्सली भी जल्द मुख्यधारा में लौटेंगे।

बहादुर K-9 श्वान ‘ईगो’ को अंतिम विदाई

इस बीच, नक्सल विरोधी अभियानों में लगे सुरक्षा बलों ने अपने एक बहादुर सदस्य को खो दिया। सीआरपीएफ की 74वीं बटालियन ने बुधवार को दोरनपाल मुख्यालय में पूरे सैन्य सम्मान के साथ बहादुर के-9 श्वान ‘ईगो’ को अंतिम विदाई दी। नक्सल विरोधी अभियान में K9 का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

आईजीपी सुंदरराज ने बताया कि हमारे एक सदस्य, ‘ईगो’, जो 4 साल और 8 महीने का था, ने किडनी की गंभीर बीमारी के कारण ड्यूटी के दौरान अपने प्राण त्याग दिए। ‘ईगो’ ने नक्सल विरोधी अभियानों के दौरान कई IED का पता लगाने में मदद की थी।

संगठनात्मक ढांचे में गिरावट और भविष्य की रणनीति

आईजीपी सुंदरराज ने माओवादी नेतृत्व संरचना में नाटकीय गिरावट पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, “एक समय था जब पोलित ब्यूरो और केंद्रीय समिति में 45 सदस्य होते थे। 2025 की शुरुआत तक, यह संख्या घटकर 18 रह गई। अब, केवल 6 से 7 ही बचे हैं, जो दक्षिण बस्तर के जंगलों में छिपे हुए हैं।” यह स्पष्ट संकेत है कि नक्सलवाद की रीढ़ टूट गई है।

उन्होंने छिपे हुए लोगों से समय रहते आत्मसमर्पण करने का आग्रह किया और चेतावनी दी कि सुरक्षा बल किसी भी शेष खतरे को बेअसर करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। प्रशासन दृढ़ता और करुणा के बीच संतुलन बनाने के लिए प्रतिबद्ध है – जो लोग हिंसा से दूर जाने को तैयार हैं, उन्हें शांति का मार्ग प्रदान किया जा रहा है, ताकि बंदूकें शासन का स्थान ले सकें।

नक्सलवाद की रीढ़ टूटी, माओवादी ढांचे पर करारा प्रहार

देशभर में चल रहे नक्सल विरोधी अभियानों ने बड़ा असर दिखाया है। नक्सलवाद की रीढ़ टूटी यह दावा अब सिर्फ नारा नहीं, बल्कि जमीनी सच्चाई बन चुका है। सुरक्षा एजेंसियों की संयुक्त कार्रवाई से जंगलों में छिपे कई शीर्ष नक्सली कमांडर मारे गए या आत्मसमर्पण कर चुके हैं।

बीजापुर, सुकमा और गढ़चिरौली में लगातार मुठभेड़ें।माओवादी ठिकानों से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद।युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ने पर सरकार का ज़ोर।

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सरकार की रणनीति और विकास का नया मॉडल

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि अब लड़ाई सिर्फ बंदूक से नहीं, विकास से भी लड़ी जाएगी। सड़क, स्कूल, और स्वास्थ्य केंद्र जैसी योजनाएं उन इलाकों तक पहुंचाई जा रही हैं जहां पहले सिर्फ बंदूक की गूंज थी। इस रणनीति से नक्सलवादियों की नई भर्ती में भारी कमी आई है।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, नक्सलवाद की रीढ़ टूटी का बड़ा कारण सूचना नेटवर्क की मजबूती और स्थानीय प्रशासन की सक्रियता है।

गांव-स्तर पर खुफिया तंत्र मजबूत हुआ।पुलिस बलों को ड्रोन और तकनीकी उपकरणों की मदद।युवाओं को कौशल विकास योजनाओं में शामिल किया गया।