SC का चुनाव आयोग को आदेश 65 लाख मतदाताओं की सूची सार्वजनिक करें

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) से बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान हटाए गए 65 लाख मतदाताओं की सूची कारण सहित अपलोड करने को कहा। शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग को आदेश दिया कि पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ऐसा करना अनिवार्य है।

• इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने की।
• कोर्ट ने कहा कि मृत, प्रवासी या स्थानांतरित मतदाताओं के नाम प्रदर्शित करने से गलतियाँ सुधर सकती हैं।
• पीठ ने जोर देकर कहा कि नागरिकों को राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर निर्भर नहीं रहना चाहिए।

न्यायमूर्ति कांत ने कहा, “यह सच है कि वैधानिक नियमों और मानक संचालन प्रक्रिया से कुछ विचलन ज़रूर हैं।”

मुख्य बिंदु :

1. सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में हटाए गए 65 लाख मतदाताओं की सूची कारण सहित अपलोड करने का आदेश दिया।
2. न्यायमूर्ति सूर्यकांत और जॉयमाल्या बागची की पीठ ने पारदर्शिता को लोकतंत्र के लिए आवश्यक बताया।
3. कोर्ट ने कहा, मृत, प्रवासी या स्थानांतरित मतदाताओं के नाम सार्वजनिक करने से गलतियाँ सुधर सकती हैं।
4. चुनाव आयोग को सूची वेबसाइट, नोटिस बोर्ड और समाचार पत्रों में स्थानीय भाषा में प्रकाशित करने का निर्देश मिला।
5. 65 लाख नाम बूथवार और EPIC नंबर के साथ खोज योग्य मोड में उपलब्ध कराए जाएँगे।
6. पीड़ित व्यक्ति आधार कार्ड सहित दस्तावेज़ देकर पुनः शामिल होने का दावा प्रस्तुत कर सकते हैं।
7. अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी, आदेश का पालन 19 अगस्त तक अनिवार्य है।

पारदर्शिता की आवश्यकता और मतदाताओं का मौलिक अधिकार

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर चुनाव आयोग सभी नामों को साइनबोर्ड पर चिपका रहा है, तो वेबसाइट पर कारण सहित ये नाम क्यों नहीं डाल सकता? न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि हटाए गए व्यक्ति को अपील का अवसर मिलना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, “यह जानने का मौलिक अधिकार कि उन्हें क्यों हटाया जा रहा है, व्यापक प्रचार की आवश्यकता है।”

• पीठ ने कहा कि यह जानकारी सार्वजनिक डोमेन में होना बहुत आवश्यक है।
• न्यायालय ने कहा, “पारदर्शिता की डिग्री मतदाताओं का विश्वास बढ़ाने में मदद करेगी।”
• कोर्ट नहीं चाहता कि नागरिक राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं पर निर्भर रहें।

न्यायमूर्ति कांत ने कहा, “हम नहीं चाहते कि नागरिक राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं पर निर्भर रहें।”

चुनाव आयोग के तर्क और न्यायिक जाँच

चुनाव आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने कहा कि इस बारे में पर्याप्त प्रचार किया जा चुका है। उन्होंने यह भी बताया कि ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर ऐसा किया जा चुका है। द्विवेदी ने कहा कि उन्होंने इंटरनेट पर समग्र सूची और छूटे हुए लोगों की सूची का ब्यौरा डाल दिया है, जिससे किसी को केवल अपना EPIC नंबर डालना होगा।

• पीठ ने सहमति जताई और सुझाव दिया कि राज्य चुनाव आयोग इसे अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर सकता है।
• पीठ ने पूछा, “यदि 22 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी है, तो बूथ स्तर पर इसका खुलासा क्यों नहीं किया जाता?”
• न्यायालय ने कहा कि चुनाव आयोग “राजनीतिक दलों के संघर्ष के बीच फंस गया है।”

पीठ ने कहा, “आप इसे वेबसाइट पर डालने का अतिरिक्त कदम क्यों नहीं उठाते, जिसमें उन लोगों की सूची और उनके नाम हटाने का कारण स्पष्ट रूप से बताया गया हो।”

मतदाता सूची से नाम हटाने के कारण और सत्यापन

न्यायमूर्ति कांत ने कहा कि अगर 22 लाख लोग मृत पाए गए हैं, तो उनके नाम ब्लॉक स्तर पर क्यों नहीं बताए गए। चुनाव आयोग ने कहा कि वे गाँव स्तर, बूथ स्तर पर, और बूथ स्तर के एजेंट के माध्यम से भी जानकारी दे रहे हैं, और डेटा उपलब्ध है। पीठ ने पूछा, “आप इसे डिस्प्ले बोर्ड पर क्यों नहीं लगाते? या किसी वेबसाइट पर सभी नामों को यह बता देते कि ये वे लोग हैं जो मर चुके हैं।”

• यह भी पूछा गया कि क्या मतदाता सूची में संशोधन करके ईपीआईसी कार्ड रद्द किया जा सकता है।
• पीठ ने कहा कि ईपीआईसी को केवल जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 22 के तहत ही हटाया जा सकता है।
• न्यायमूर्ति बागची ने मतदाताओं के लिए अपने नाम ढूंढना आसान बनाने के लिए सर्च टूल पर जोर दिया।

न्यायमूर्ति बागची ने कहा, “हम समझते हैं कि डेटा पहले से ही वेबसाइट या उनके सिस्टम में मौजूद है।”

पुनः शामिल करने की प्रक्रिया और पहचान दस्तावेज़

चुनाव आयोग ने कहा कि 2025 तक चलने वाली ऑपरेटिव सूची से किसी का नाम नहीं हटाया गया है, और इसे अंतिम सूची से बदल दिया जाएगा, जो सितंबर 2025 में प्रकाशित होगी। द्विवेदी ने कहा, “हमने किसी को नहीं हटाया है, हमने उन सभी लोगों को एक फॉर्म दिया है, जिनका नाम सूची में नहीं था।” पीठ ने चुनाव आयोग को आदेश दिया कि सार्वजनिक नोटिस में यह स्पष्ट करे कि मौजूदा 11 स्वीकृत दस्तावेजों के अलावा, पुनः शामिल करने के लिए आवेदन करते समय पहचान प्रमाण के रूप में आधार कार्ड भी प्रस्तुत किया जा सकता है। न्यायमूर्ति बागची ने कहा, “जिन लोगों ने अभी तक जमा नहीं किया है, वे अपना आधार और EPIC भी जमा कर सकते हैं।”

• न्यायालय ने कहा कि आधार के खिलाफ बहिष्करण संबंधी तर्क तो समझ में आता है।
• पीठ ने कहा कि बिहार की मतदाता सूची के SIR के लिए स्वीकार्य पहचान दस्तावेजों की सूची को सात से बढ़ाकर 11 करना मतदाता-अनुकूल है।
• न्यायमूर्ति बागची ने कहा, “आपकी 11 दस्तावेजों की सूची नागरिक-अनुकूल लगती है।”

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और प्रचार की अनिवार्यता

शीर्ष न्यायालय ने कहा कि 65 लाख मतदाताओं की सूची, जिनके नाम 2025 की सूची में थे, लेकिन मसौदा सूची में शामिल नहीं हैं, जिला स्तर की वेबसाइटों पर प्रदर्शित की जाएगी। यह जानकारी बूथवार होगी और EPIC नंबर के माध्यम से भी देखी जा सकती है। बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी ड्राफ्ट रोल में शामिल न किए गए मतदाताओं की जिलावार सूचियों की सॉफ्ट कॉपी अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करवाएँगे। न्यायालय ने कहा कि स्थानीय भाषा के समाचार पत्रों, जिनकी प्रसार संख्या सबसे अधिक है, में इसका व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए और इसे दूरदर्शन व अन्य चैनलों पर प्रसारित किया जाना चाहिए।

• प्रदर्शित सूची में मसौदा सूची में नाम शामिल न होने का कारण भी बताया जाएगा।
• यह स्पष्ट किया गया कि सभी वेबसाइटों पर प्रदर्शित सूचियाँ ईपीआईसी संख्या के साथ खोज योग्य मोड में होंगी।
• 65 लाख मतदाताओं की बूथवार सूची सभी पंचायत भवनों और प्रखंड विकास एवं पंचायत कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित की जाएगी।

समयसीमा और आगामी सुनवाई

सार्वजनिक सूचना में यह भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा कि पीड़ित व्यक्ति अपने आधार कार्ड की प्रति के साथ अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। भारत निर्वाचन आयोग सभी बूथ स्तरीय अधिकारियों और जिला निर्वाचन अधिकारियों से अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त करेगा और उसे एक संकलित स्थिति रिपोर्ट के रूप में अभिलेख में रखेगा। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया कि वह 19 अगस्त तक ये कदम उठाए।

• इस मामले की अगली सुनवाई 22 अगस्त, 2025 के लिए निर्धारित की गई है।
• यह आदेश बिहार एसआईआर के खिलाफ कई याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान आया।
• याचिकाकर्ताओं में राष्ट्रीय जनता दल (राजद), कांग्रेस और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) शामिल हैं।
• शीर्ष अदालत ने 13 अगस्त को कहा कि मतदाता सूचियाँ “स्थिर” नहीं रह सकतीं और उनमें संशोधन होना ही है।