“दिनेश शर्मा उप-राज्यपाल” अंडमान और निकोबार के नए उप-राज्यपाल बने

राष्ट्रपति भवन द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद डॉ. दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का नया उप-राज्यपाल (L-G) नियुक्त किया है। 62 वर्षीय डॉ. शर्मा, नौसेना के सेवानिवृत्त एडमिरल डी.के. जोशी का स्थान लेंगे, जो 8 अक्टूबर 2017 से इस केंद्र शासित प्रदेश के उप-राज्यपाल के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे थे।

राष्ट्रपति भवन के विज्ञप्ति के अनुसार, डॉ. दिनेश शर्मा की यह संवैधानिक नियुक्ति उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी मानी जाएगी।

उत्तर प्रदेश के पूर्व उप-मुख्यमंत्री रह चुके हैं डॉ. शर्मा

डॉ. दिनेश शर्मा भारतीय राजनीति का एक जाना-माना चेहरा हैं। वे उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार में उप-मुख्यमंत्री (Deputy CM) के पद पर रह चुके हैं और वर्तमान में संसद के उच्च सदन (राज्यसभा) के सदस्य हैं।

राज्यसभा में डॉ. शर्मा का कार्यकाल 25 नवंबर को समाप्त होने वाला था। इससे ठीक पहले उन्हें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के प्रशासनिक प्रमुख की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस नई नियुक्ति के कारण राज्यसभा में बीजेपी की एक सीट रिक्त हो जाएगी, जिससे पार्टी को उच्च सदन में किसी नए अनुभवी या युवा चेहरे को भेजने का मौका मिलेगा। हालांकि, पार्टी ने अभी तक इस सीट के लिए किसी नाम का आधिकारिक संकेत नहीं दिया है।

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राज्यपालों और उप-राज्यपालों के बड़े फेरबदल का पहला कदम

राजनीतिक विश्लेषकों और सूत्रों का मानना है कि डॉ. दिनेश शर्मा की यह नियुक्ति आने वाले दिनों में देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में होने वाले राज्यपालों व उप-राज्यपालों के बड़े फेरबदल का पहला चरण है।

आधा दर्जन राज्यों में बदलाव के संकेत: कयास लगाए जा रहे हैं कि आगामी दिनों में करीब आधा दर्जन से अधिक राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की जा सकती है।

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चुनावी राज्यों पर ध्यान: इस प्रशासनिक फेरबदल में वे राज्य प्रमुख रूप से शामिल हो सकते हैं जहाँ निकट भविष्य में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं।

उत्तर प्रदेश में भी सुगबुगाहट: चुनावी सुगबुगाहट वाले उत्तर प्रदेश में भी राज्यपाल पद को लेकर बदलाव की अटकलें तेज हैं। राज्य के वर्तमान राज्यपाल सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले राज्यपालों की सूची में आ गए हैं, ऐसे में वहां नए प्रशासनिक फेरबदल की संभावना जताई जा रही है।

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केंद्र सरकार और बीजेपी का यह कदम पार्टी के वरिष्ठ एवं अनुभवी नेताओं को संवैधानिक पदों पर समायोजित करने तथा आगामी विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक व प्रशासनिक संतुलन साधने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। हाल ही में प्रशासनिक गलियारों में दिनेश शर्मा उप-राज्यपाल के पद से जुड़ी खबरों ने मीडिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है।

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